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काम धीमा...तो केंद्र ने लगाई मप्र सरकार को फटकार

470 By 7newsindia.in Sun, Dec 31st 2017 / 18:41:38 प्रशासनिक     
भोपाल। मध्यप्रदेश में नौकरशाही जमकर हावी है, जिसके चलते अफसर किसानों को लेकर फिर से लापरवाही बरत रहे है।एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खेती को लाभ का धंधा बताने में लगे हुए है, घोषणाओं से किसानों को मनाने में लगे हुए है।वहीं दूसरी तरफ उनके अफसर उनकी केन्द्र में किरकिरी करा रहे है। जिसका नतीजा यह है कि किसानों के 81831 आवेदनों में सिर्फ 11 आवेदनों पर ही अनुदान मिला है।
इस कड़ी में लगातार पांच बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीत चुकी मप्र सरकार सरकार के कृषि विभाग को केन्द्र सरकार ने जमकार फटकार लगाई है। केन्द्र की इस फटकार के बाद विभाग के अधिकारियों के हाथ-पैर फूले हुए है। केन्द्र ने विभाग को काम की गति बढ़ाने को लेकर फटकारा है। केन्द्र ने कहा है कि ऑनलाइन पोर्टल पर कृषि उपकरणों की खरीद पर अनुदान की स्वीकृति में विभाग देरी क्यों कर रहा है। इस मामले में कितने आवेदन स्वीकृति के लिए पड़े है। अब तक हजारों आवेदनों में से सिर्फ 11  को ही स्वीकृति मिल पाई है।जबकि साल खत्म होने में सिर्फ 3 माह शेष हैं।
दरअसल, ऑनलाइन पोर्टल पर कृषि उपकरणों की खरीद पर अनुदान की स्वीकृति उप संचालकों की तरफ से जारी की जाती है। लेकिन प्रदेश से आए 81 हज़ार आवेदनों पर सिर्फ 11 आवेदनों को स्वीकृति मिल पाई है।कृषि उपकरणों की खरीदी पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है। कई उपकरणों में तो 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रदेश भर में इस साल 81831 किसानों द्वारा आवेदन किया गया था, लेकिन इसमें केवल ११ को ही अनुदान मिल सका है। जिस पर केन्द्र ने प्रदेश के कृषि विभाग को जमकर फटकारा है।इस फटकार के बाद से ही अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।निर्देश जारी होने के बाद ही कृषि विभाग के संचालक मोहन मीणा ने सभी अधिकारियों को काम की गति बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए है। साथ ही अगले तीन महीने में कृषि उपकरणों के खरीद आवेदनों का सत्यापन कर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।इस खराब स्थिति से कृषि विभाग के जिला और मैदानी अमले की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे है। साथ ही केन्द्र में शिवराज सरकार की जमकर किरकिरी हुई है।
लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि क्या ऐसे खेती को लाभ का धंधा बनाएगी सरकार।क्या ऐसे ही कागजों पर विकास बताकर कृषि कर्मण पुरस्कार हासिल करेगी। क्या ऐसे होगा प्रदेश का विकास।
कुल आवेदन- 81831
भौतिक सत्यापित आवेदन- 9472
तकनीकी समिति द्वारा स्वीकृत आवेदन-1698
वित्तीय स्वीकृति के लिए स्वीकृत आवेदन- 696
उपकरण के लिए अनुदान जारी- 11

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