सीलिंग विवाद: केजरीवाल ने दी भूख हड़ताल की धमकी, PM-राहुल से मांगा मिलने का वक्त
दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर सियासत तेज होती जा रही है. इस मसले का अब तक न दिल्ली सरकार कोई हल निकाल सकी है और न ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल होती दिखी है. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से इस मसले पर मिलने का समय मांगा है.
"अगर 31 मार्च तक सीलिंग का समाधान नहीं निकला केजरीवाल खुद भूख हड़ताल पर बैठेगा और हम सारे मिलकर केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे, मैं हूँ आपके साथ, चिंता मत करना"- @ArvindKejriwal pic.twitter.com/WbpnxpDV3K
— AAP (@AamAadmiParty) 10 मार्च 2018
सीलिंग को लेकर दिल्ली के व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं. दिल्ली बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी चल रहे हैं. शुक्रवार को इस संबंध में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी हैं. जिसमें उन्होंने संसद में बिल लाकर इस समस्या के समाधान की मांग की है. साथ ही इस समस्या पर विमर्श के लिए मिलने का वक्त मांगा है.
Delhi CM @ArvindKejriwal writes to PM @narendramodi asking him to bring a bill in the Parliament to put an end to sealing drive in Delhi.
— AAP (@AamAadmiParty) 10 मार्च 2018
CM has also requested for a meeting with the PM to discuss this 'very serious' issue. pic.twitter.com/hll9KdeTfcDelhi CM @ArvindKejriwal writes to @INCIndia President @OfficeOfRG requesting him to raise voice against MCD Sealing matter within Parliament.#AAPagainstMCDSealing pic.twitter.com/I7Xuy4IxXn
— AAP (@AamAadmiParty) 10 मार्च 2018अपने खत में केजरीवाल ने पीएम से अब तक बंद की गई दुकानों को खुलवाने की भी मांग की है. साथ ही उनसे मिलने का समय मांगा है.
भूख हड़ताल की धमकी
इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भूख हड़ताल की भी धमकी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर 31 मार्च तक सीलिंग नहीं रोकी गई या केंद्र सरकार अध्यादेश नहीं लेकर आई तो खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा.
पीएम मोदी को भेजी गई चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, 'दिल्ली में आजतक व्यापारियों की दुकानें सील की जा रही हैं. ये व्यापारी ईमानदारी से दुकान चलाते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं. सीलिंग का कारण कानून में विसंगतियां हैं. इन विसंगतियों को दूर करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है. अब इसका एक ही समाधान है, तुरंत संसद में बिल लाकर इन विसंगतियों को दूर किया जाए और हजारों व्यापारियों को बेरोजगार होने से बचाया जाए.
“If sealing problem is not solved before 31st March then Kejriwal will sit on hunger strike. We will put pressure on Centre Government.”
— AAP (@AamAadmiParty) 9 मार्च 2018
CM @ArvindKejriwal pic.twitter.com/pyN4xqEJF0
क्या है सीलिंग विवाद
सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में अवैध निर्माण की सीलिंग करने के आदेश जारी किए थे. इसके बाद दुकानों या कमर्शियल प्रॉपर्टी को सीलिंग से बचाने के लिए सरकार ने कन्वर्जन चार्ज का प्रावधान किया. कारोबारियों ने ये चार्ज अदा करने में भी लापरवाही दिखाई. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी दुकानों या प्रॉपर्टी को सील करने का आदेश दिया और इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया. अब मॉनिटरिंग कमेटी की देखरेख में ऐसी दुकानों को सील किया जा रहा है.
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