कच्चे बिल पर हो रहा व्यापार, भारत सरकार को लग रहा करोड़ो का चूना

जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी उदासीन, दलाल हो रहे मालामाल
संजीव मिश्रा प्रधान संपादक
सीधी,जिले में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जीएसटी योजना को पूर्णत: शिथिल किया जा चुका है। जीएसटी कर जो टैक्स भारत सरकार के खाते में जानी चहिये वह दो नम्बर की काली कमाई में जा रही है, वर्तमान परिवेश में छोटे व्यापारी के पास जीएसटी के विषय में जानकारी का अभाव है तो वहीं बडे व्यापारियों द्वारा लेखा विभाग से संबधित व्यक्तियों को हर माह लाखों का रूपये का भुगतान सिर्फ इस बात के लिये दिया जाता है कि दो नम्बर को एक नंबर में कैसे बदला जाये। बिल में क्रय किये गये माल और बिना बिल के बीच का अंतर सीधे तौर पर जेब में जा रहा है। सबसे बडी बात जो उभर कर सामने आ रही है वह यह है कि जबाब देह अधिकारी कर्मचारी कभी भी अपने उत्तर दायित्व के निर्वहन हेतु बाजार में औचक निरीक्षण नहीं करते है। सूत्रों की मानें तो ऐसा भी नहीं है कि जबाब देह अधिकारी कर्मचारी की जानकारी में सारा माजरा नहीं है किन्तु व्यापारी और अधिकारी के बीच में सूत्रधार का काम करने वाले विचौलिये अपने दायित्व का निर्वहन भली भॉति कर रहे है। जबाब देह अधिकारी कर्मचारीयोंं द्वारा अपने दायित्व निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही करने के कारण ही सीधी जिले से प्रतिमाह करोड़ो रू० का राजस्व हानि भारत सरकार को उठानी पड रही है।जबकि नियम का पालन करने वाले व्यापारियों की बात करें तो जीएसटी लागू होने के बाद जरूरी दस्तावेज जुटाने के लिए व्यापारी सीए के साथ माथापच्ची कर रहे हैं और व्यापार में लगातार घाटा उठा रहे हैं, क्योंकि बढ़े हुए टैक्स देने से बचने के लिए ग्राहक कच्चे में माल मांगता है और व्यापारी ऐसा करें तो छापे का डर रहता है। ऐसे में छोटे व्यापारी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। संजीव मिश्रा द्वारा पूजा पार्क के आस पास सहित गांधी चौराहा तक कई आटो पाट्र्स दुकान में इस खेल की वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास किया तो पता चला कि इस बाजार में दो तरह के व्यापारी है। एक व्यापारी जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें हर माल 28: जीएसटी लगा कर ही बेचना है और दूसरे वो व्यापारी हैंए जो बिना बिल दिये धड़ल्ले से माल बिना जीएसटी लिए बेच रहे हैं। बाजार में इस तरह के खरीद फरोख्त से जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारियों का काम बिल्कुल मंदा पड़ गया है। हमारी टीम ने ऑटो पाट्र्स के इस बाजार में जाकर दोनों तरह के व्यापारियों से मुलाकात की बाजार में हम जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी से मिले और जाना कि वेगेनऑर के पांच पुर्जों हेडलाइट, टेल लाइट, साइड मिरर, बंपर और ग्रिल की लगभग कीमत जीएसटी लगने के बाद कितनी है। तो बताया कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, इसलिए 28: टैक्स लगाकर माल बेंचते हैं, उन्होंने बताया कि हेडलाइट की कीमत जीएसटी लगाकर 830 रुपयेए टेललाइट 320 रुपयेए साइड मिरर 160 रुपयेए बंपर 1088 रुपयेए और ग्रिल 450 रुपये में बेचते हैं। आगे कहते हैं ग्राहक हमसे कहता है 28: टैक्स नहीं दे सकता कच्चे में कर लो बिल ना बनाओ पर हम ऐसा कर नहीं सकते क्या करें पर थोड़ी दूर कुछ व्यापारी बिना बिल के माल बेच रहे हैं, इसलिए ग्राहक वहीं जा रहे हैं।हमारी टीम जब कुछ ही दूरी पर एक और व्यापारी के पास पहुंची, जो बिना बिल और बिना जीएसटी लगाए माल बेच रहा हैं। उस व्यापारी ने अपनी पहचान ना बताने की शर्त पर हमसे बात करने को तैयार हो गया हमने उनसे बिना जीएसटी के वेगेनार के पांचों पुर्जों के रेट जाने तो हमारे होश उड़ गए।बिना बिल दिए माल बेचने वाले व्यापारी ने हमें बतायाए वो हेडलाइट 700 रुपयेए टेललाइट 280 रुपयेए साइड मिरर 125रुपयेए बंपर 900 रुपये और ग्रिल 450 रुपये में बेचते हैंण्श् उस व्यापारी ने बताया कि ग्राहकों से वो जीएसटी नहीं वसूलते और ग्राहक भी बिल नहीं मांगता क्योंकि अगर हमने उसे बिल दिया तो उसे 28: टैक्स देना पड़ेगा तो ऐसे में हमारा भी काम हो जाता है और ग्राहक भी खुश हो जाता है। अगर हम भी टैक्स वसूलेंगे तो ग्राहक माल ही नहीं लेंगेबिना जीएसटी के इन समानों की कीमतों में काफी अंतर हैण्जीएसटी के साथ जीएसटी के बिना अंतरहेडलाइट. 830 रुपये 700 रुपये 130 रुपयेटेललाइट. 280 रुपये 40 रुपयेसाइड मिरर. 160 रुपये 125 रुपये 35 रुपयेबंपर. 1088 रुपये 900 रुपये 188 रुपयेग्रिल. 450 रुपये 400 रुपये 50 रुपये
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