शासकीय आवासों से राजनैतिक दलो का प्रचार प्रसार करने पर होगी कार्यवाही

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निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियो को निर्देष दिया है कि निर्वाचन के आदर्ष आचार संहिता का कठोरता से पालन सुनिष्चित कराये। इसके लागू होने के बाद किसी भी शासकीय आवास से राजनैतिक दलो को प्रचार प्रसार करने कि अनुमति नही होगी। यदि किसी शासकीय भवन अथवा शासकीय आवास का राजनैतिक दलो द्वारा प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किया जाता है तो तत्काल कार्यवाही करे। कोई भी राजनैतिक दल शासकीय भवन का उपयोग राजनैतिक प्रचार के लिए न करे। शासकीय भवन में चुनाव कार्यालय स्थापित न करे। 

  आयोग द्वारा जारी आदेषानुसार शासकीय आवास में निवासरत शासकीय सेवक के परिवार के किसी सदस्य को भी राजनैतिक गतिविधि शासकीय भवन से चलाने कि अनुमति नही है। यदि शासकीय आवास का राजनैतिक प्रचार के लिए उपयोग किया जाता है तो उस में निवासरत शासकीय सेवक के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा सिविल सेवा आचरण सेवा के तहत अनुषासनात्मक कार्यवाही कि जायेगी।

 

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चुनाव प्रचार के विज्ञापनों के सम्बन्ध में आयोग ने दिये निर्देश

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 भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन अवधि के दौरान प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्रभावशील कर लागू किया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देषों  में आदर्श आचार संहिता को सर्वोपरि मान्य किया गया है। आयोग ने कहा है कि समाचार माध्यमों से प्रकाशित-प्रसारित करने के पूर्व विज्ञापनों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए की उनमें नैतिकता एवं शिष्टता हो तथा किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आघात नहीं पहुंचे। आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाए जो किसी भी जाति, धर्म, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता का उपहास करता हो। ऐसा विज्ञापन जो संविधान के किसी भी उपबंध के विरूद्ध हो, प्रकाशित एवं प्रसारित नहीं होना चाहिए। 

इसी प्रकार अपराध करने, हिंसा करने या लोगों को भड़काने की प्रवृत्ति रखता हो, किसी भी प्रकार की अश्लीलता दर्शाता हो, राष्ट्रीय समप्रतीक का अनादर करता हो, नारी के लिए किसी भी प्रकार से अपमानजनक हो या उपहास करता हो, दहेज, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराईयों से लाभ उठाता हो आदि से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित नहीं किए जाने चाहिए।

 

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मतदाताओं की पहचान करने वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित

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 भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को वोट डालने के पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदान केन्द्र पर फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया है। 

जारी निर्देषों में बताया गया है कि किसी कारण से फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले मतदाताओं को निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटोयुक्त मतदाता पर्ची प्रस्तुत करने की अनुमति भी निर्वाचन आयोग ने प्रदान की है। ये प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची बूथ लेवल ऑफीसर के रूप में नियुक्त शासकीय कर्मचारियों द्वारा मतदान के पूर्व मतदाताओं को उपलब्ध करा दी जायेगी।

निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान अवधि के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर एक अधिकारी को प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्चियों की अतिरिक्त प्रति के साथ डयूटी पर तैनात रखने के निर्देश भी दिये हैं। ताकि यदि कोई मतदाता मतदान केन्द्र पर अपना प्रमाणिक फोटो पहचान पर्ची नहीं लाता है तो वह अपने प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची की प्रति मतदान केन्द्र के बाहर से प्राप्त कर सकता है। 

आयोग ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि कोई मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र अथवा प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत नही कर पाता है तो ऐसा मतदाता मतदान कक्ष के बाहर तैनात अधिकारी से डुप्लीकेट फोटो मतदाता पर्ची प्राप्त करेगा और इसे मतदान अधिकारियों के समक्ष अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करेगा। फोटो मतदाता परिचय पत्र अथवा प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत करने के लिए कुछ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्य किया है। मतदान केन्द्र पर वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की ये अनुमति केवल उन्हीं मतदाताओं के लिए होगी। जिनकी फोटो मतदाता  सूची में उपलब्ध नहीं है अथवा जिनकी फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है। आयोग ने ऐसे मतदाताओं की पहचान दर्शाने के लिए 11 फोटो पहचान दस्तावेजों को मान्य किया है। मतदाता को इनमें से कोई एक फोटो पहचान दस्तावेज को मतदान के पहले अपनी पहचान स्थापित  करने के लिए मतदान अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डीपी वर्मन ने बताया कि मान्य दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार या सार्वजनिक सेक्टर की इकाइयों अथवा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मियों  को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज तथा सांसदों, विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों को जारी किये गये पहचान पत्र शामिल हैं। 

 

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शांति समिति की बैठक सम्पन्न

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मिलाद उन-नवी का त्यौहार भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से दिनांक 21.11.2018 को मनाये जाने के लिये कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर दिलीप कुमार एवं पुलिस अधीक्षक तरूण नायक की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी।

कलेक्टर श्री कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्यौहार के दिन समुचित साफ-सफाई, पेयजल, बिजली आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जुलूस के मार्ग पर यातायात का नियंत्रण करें जिससे आवागमन बाधित नहीं हो।

कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा 2018 को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है इसलिए इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। धार्मिक कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का राजनैतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाये।

बैठक में अपर कलेक्टर डी.पी. वर्मन, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के.पी. पाण्डेय सहित शांति समिति के सदस्य एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।