विंध्याचल पूलिंग-वाराणसी पारेषण लाइन सिहावल एवं बहरी से जायेगी

कलेक्टर श्री कुमार ने जनसमान्य से सहयोग की अपील कीसीधीकलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने बताया कि पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ( भारत सरकार का उपक्रम) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड द्वारा समस्त राष्ट्र में एकीकृत एवं प्रभावकारी पारेषण नेटवर्क को विकसित करने के लिए छमू ॅत्. छत् 765 ज्ञट प्दजमत.त्महपवदंस ब्वततपकवत के तहत 765 केव्ही डबल सर्किट विंध्याचल पूलिंग वाराणसी पारेषण लाइन का निर्माण विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के आदेश क्रमांक 26/03/2017/च्ैच्-।.प् /187.189 दिनांक 14.03.2017 के तहत किया जा रहा है। पारेषण लाइन मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बहरी तहसील में खुटेली एवं इनसे लगे हुए ग्राम एवं सिहावल तहसील के सोनवर्षा, बघोर, खैरा, केसौली, गेरूआ, बारीउन्मुक्त, पिपरा, लौआर, पैपखार, मेढौली, ढेकऊ, व्यवहारखाड़ एवं इनसे लगे हुए ग्राम से होकर जा रही है।ज्ञातव्य हो की भारत सरकार विद्युत मंत्रालय द्वारा पावरग्रिड को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68 एवं 164 तथा भारतीय तार अधिनियम 1885 भाग तीन के प्रावधानों के तहत विद्युत लाइन विछाने, उनका अनुरक्षण इत्यादि के लिए अधिकृत किया गया है। उक्त लाइन निर्माण के कार्य में बाधा पहुॅचाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 16 एवं अन्य उपयुक्त विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि विद्युत पारेषण लाइन के टावर निर्माण के लिए पावरग्रिड द्वारा भूमि का अधिग्रहण किये जाने का प्रावधान नहीं है, हालॉकि राजस्व विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक आर/3283/2016/सात/2ए भोपाल दिनांक 11.05.2017 के अनुसार विद्युत टावर स्थापना के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य का 85 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जायेगी तथा विद्युत लाइन के नीचे टावर के दोनों ओर के बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई में स्थित भूमि क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य के 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जायेगी। इसके लिए दोनों बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई 67 मीटर मानी जायेगी।उन्होने बताया कि उपरोक्त भूमि क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त विद्युत लाइन निर्माण कार्य के दौरान टावर स्थापित करने में एवं लाइन खींचने में वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली फसलों, मकानों एवं वृक्षों आदि का प्रतिकार सम्बंधित राजस्व अधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन एवं मूल्यांकन के आधार पर संबंधित कृषकों तथा प्रभावित स्वामियों को पावरग्रिड द्वारा भुगतान किया जायेगा।कलेक्टर श्री कुमार ने राष्ट्रीय महत्व एवं लोकहित के उददेश्यों से उपरोक्त कार्य के निर्बाध रूप से कार्यान्वयन के लिए जन सामान्य का सहयोग की अपील की है।
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