फिजूलखर्ची रोकने की कवायद शुरू, वाहन क्रय सहित अन्य खर्चों में कटौती

Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Pinterest

504 By 7newsindia.in Sun, Dec 30th 2018 / 18:25:02 मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री कमल नाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने जारी किये आदेश

सीधी

प्रदेश में फिजूलखर्ची पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने विभिन्न खर्चों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिये हैं। प्रदेश में अब नवीन वाहनों की खरीदी पर इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही एयरकण्डीशनर समेत अन्य विलासिता संबंधी उपकरणों की खरीदी पर भी रोक लगा दी गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में राजस्व विभाग ;शासकीय मुद्रणालयद्ध को छो?कर अन्य विभागोंए निगमए मण्डलों आदि द्वारा वर्ष 2019 के लिये डायरीए कैलेण्डर के मुद्रण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसी के साथए कार्यालयों की मरम्मतए संधारणए कार्यालयीन सामग्री और अन्य कार्यों पर वित्तीय नियंत्रण रखने के लिये खर्चे की सीमा तय की गई है। वर्ष 2018.19 का इन मदोंध्कार्यों के लिये आवंटित बजट अथवा वर्ष 2017.18 में इन मदोंध्कार्यों पर हुए व्यय में सेए जो भी कम हैए उसे खर्चे की सीमा के रूप में निर्धारित किया गया है। खर्चे की यह सीमा कार्यालयीन फर्नीचरए पुस्तकेंए पत्रिकाएँ और लेखन सामग्री की खरीदीए आतिथ्य व्ययए मुद्रण एवं प्रकाशनए कंसल्टेंसी सर्विसेसए विशेष सेवाओं के लिये मानदेयए सुरक्षाए सफाईए परिवहन व्यवस्थाए मशीन और उपकरणों का संधारणए वाहन सं

धारणए फर्नीचर संधारण आदि के लिये निर्धारित की गई है।

००००००००००००

प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे अस्पतालए आंगनवा?ीए आश्रम विद्यालय

राज्य सरकार ने आवश्यक श्रेणी में व्ययों को प्रतिबंध से छूट प्रदान की है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँए केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएँ और प्राप्त केन्द्रीय अनुदान को प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके साथ

हीए छात्रावासए आश्रम विद्यालयए अस्पतालए जेलए पशु चिकित्सालय और आँगनवा?ी में लगने वाली आवश्यक दवाइयाँ और खास सामग्री की पूर्ति मद में भी व्यय सीमा में प्रतिबंध की छूट रहेगी।

राज्य शासन ने अस्पतालों में उपचार कार्य में उपयोग में आने वाली सामग्री लिनिनए गॉजए बैण्डेज और अन्य सामग्री की खरीदी पर भी छूट प्रदान की है।

वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2018.19 में मितव्ययता संबंधी आदेश के साथ विभागों को आवश्यक निर्देश भी जारी किये हैं।