फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 7 हजार रूपये का इनाम घोषित 

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पुलिस अधीक्षक तरूण नायक ने 03 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 7 हजार रूपये का इनाम घोषित किया है। उन्होंने  कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेंगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा।

श्री नायक ने बताया कि  फरार आरोपियों ग्राम भाठी थाना मऊगंज जिला रीवा के मनीष सिंह सेंगर पिता महेंन्द्र सिंह सेंगर की गिरफ्तारी पर 3 हजार रूपये, ग्राम पोंडी थाना चितरंगी जिला सिंगरौली के राजेश जायसवाल पिता रामलाल जायसवाल की गिरफ्तारी पर 2 हजार रूपये तथा ग्राम करमाई थाना मझौली के रस्सू सिंह गहरवार उर्फ रिसफ सिंह पिता जीतेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी पर 2 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया है।

अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अध्यापकों के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही जारी

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कलेक्टर अभिषेक सिंह के निर्देशानुसार विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है तथा बिना किसी पूर्व सूचना के विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अध्यापकों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

  इसी क्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अवि प्रसाद के द्वारा विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण निम्न शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. सुरेन्द्र पनिकाए वरिष्ठ अध्यापक शा आदर्श उ मा वि चुरहटए राज कुमार टेभरे सहायक अध्यापक प्रा शाला कोडार कुसमीए पार्वती हरदहा सहायक अध्यापक मा शाला छपरा टोला कुसमीए उमा नेवइत अध्यापक मा शाला जूरी कुसमीए शोभा सिंह सहायक अध्यापक प्रा शाला पनवार चौहानन टोलाए अतुल कुमार मिश्र सहायक अध्यापक प्रा शाला पनवार चौहानन टोलाए दया शंकर शर्मा प्रभारी प्राचार्य शा उ मा वि बिठौलीए संतोष कुमार तिवारी सहायक अध्यापक शा उ मा वि बिठौलीए वरुण कुमार सिंह वरिष्ठ अध्यापक शा उ मा वि बिठौलीए वीरभद्र शर्मा शिक्षक शा उ मा वि सोनवर्षाए बाबू लाल कोल शिक्षक शा उ मा वि सोनवर्षाए हीरा लाल पटेल प्रभारी प्राचार्य शिक्षक शा उ मा वि सोनवर्षाए भास्कर प्रसाद द्विवेदी वरिष्ठ अध्यापक शा उ मा वि बिठौलीए भागवेंद्र सिंह प्रा शाला नौगवाँ दर्शन सिंहए श्यामा शुक्ला प्रा शाला नौगवाँ दर्शन सिंहए विनोद तिवारी भृत्य शाउमावि बिठौलीए धीरेंद्र प्रसाद पटेल भृत्य शा उ मा वि सोनवर्षाद्य 

  इसी प्रकार छात्रावास के औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये जाने पर अधीक्षक टी एन दीपांकर अधीक्षक;मूल पद शिक्षकद्ध अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास नौढिया को निलंबित कर दिया गया है ।

12 जनवरी तक उपभोक्ताओं को समग्र आईण्डीण् से होगा राशन वितरण

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राज्य शासन द्वारा बॉयोमेट्रिक पद्धति से राशन वितरण में आ रही दिक्कतों के निराकरण के लिये 12 जनवरीए 2019 तक पीओएस मशीन से सभी 15 हजार 389 दुकान संचालकों को समग्र आईण्डीण् के माध्यम से राशन वितरण के निर्देश दिये गये हैं। सर्वर डाउन होने के कारण यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। खाद्यए नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

संचालक खाद्यए नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री श्रीमन शुक्ल ने बताया है कि प्रदेश में 24 हजार 170 राशन दुकानों के माध्यम से एक करो? 17 लाख पात्र परिवारों को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाता है। इनमें से 15 हजार 398 राशन दुकानों पर यूआईडीएम मोड के माध्यम से पीओएस मशीनों पर बॉयोमेट्रिक द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जाता है। वर्तमान में एसआरडीएच सर्वर डाउन होने के कारण उपभोक्ताओं को राशन वितरण में परेशानी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। शिकायतों के निराकरण के लिये 12 जनवरीए 2019 तक इन दुकानों से समग्र आईण्डीण् मिलान कर वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। शेष 8781 दुकानों पर पूर्व से ही समग्र आईण्डीण् के आधार पर राशन का वितरण किया जा रहा है।

जनहितैषी कार्यो से कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग को दें नई पहचान 

मंत्री श्री हर्ष यादव ने कुटीर और ग्रामोद्योग गतिविधियों की जानकारी ली

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कुटीर और ग्रामोद्योग एवं नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव ने आज मंत्रालय में अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। अपर मुख्य सचिव श्रीमती सलीना सिंह ने प्रजन्टेशन के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी। 

मंत्री श्री यादव ने वचन.पत्र 2018 में कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभागीय संस्थाओं का लाभ निर्धन तबके को प्राथमिकता से मिलना चाहिए। शिल्पकारोंए बुनकरों और हस्त शिल्पियों के विकास के लिए कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाये। जनहितेषी कार्यो से कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग को नई पहचान देने के प्रयास किये जायें।

मंत्री श्री हर्ष यादव ने बैठक में विभागीय संस्थाओं मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डए मध्यप्रदेश माटी कला बोर्डए रेशम संचालनालय मध्यप्रदेश सिल्क फेडरेशन आदि के कार्यो की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर आयुक्त हस्तशिल्प श्री नीरज दुबेए प्रबंध संचालक खादी ग्रामोद्योग श्रीमती मधु खरेए मुख्य कार्यपालन अधिकारी माटी कला बोर्ड उपस्थित थे। 

राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये 16 फरवरी को लोक अदालत 

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राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में 16 फरवरी 2019 को राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। प्रमुख सचिव राजस्व विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार राजस्व लोक अदालतों में अविवादित नामांतरणए अविवादित बँटवाराए नक्शा बाटांकनए सीमांकनए व्यपवर्तनए आरण्आरण्सीण् वसूलीए ऋण.पुस्तिकाओं का प्रदायए भूमि बंधक दर्ज करनाए भूमि बंधन निर्मुक्तिए शोध क्षमता प्रमाण.पत्रए नजूल प्रकरणए दंड प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जायेगी। 

इसके साथ ही राजस्व न्यायालयों के पारित आदेशों पर अमल की प्रक्रिया पक्षकारों को नकल प्रदाय करने की कार्यवाही इन लोक अदालतों के माध्यम से सम्पन्न होंगी। राजस्व लोक अदालतों में प्रकरणों के संबंध में पारित आदेशों पर अमल और रिकार्ड अपडेशन 28 फरवरी 2019 तक अनिवार्य रूप से किया जायेगी। 

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रशासकीय आदेश जारी

राज्य सरकार ने फसल ऋण माफी का वचन पूरा कर निभाया वादा

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राज्य सरकार ने फसल ऋणमाफी योजना को लागू करने के वचन को पूरा कर किसानों से किये वादे को निभाया है। मंत्रि.परिषद द्वारा योजना स्वीकृत होने के बाद आज किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विस्तृत दिशा.निर्देश जारी कर दिये गये हैं। योजनांतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से राज्य के कोष से राशि पात्र किसान के फसल ऋण खाते में जमा कराई जाएगी। योजनांतर्गत सहकारी बैंकए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण लेने वाले किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये की सीमा तक पात्रतानुसार लाभ दिया जाएगा।

 

 

फसल ऋण माफी की पात्रता का आधार

वे सभी किसानए जो 31 मार्चए 2018 की स्थिति में नियमित ऋण खाते में ऋण प्रदाता संस्था द्वारा प्रदाय फसल ऋण की बकाया राशि के रूप में दर्ज हैं तथा जिन किसानों पर 31 मार्चए 2018 में रेग्युलर आउटस्टेंडिंग लोन था और 12 दिसम्बरए 2018 तक जिन्होंने पूर्णतरू अथवा आंशिक रूप से लोन चुका दिया हैए उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

योजनांतर्गत भारतीय रिजर्व बैंकध्नाबार्ड द्वारा परिभाषित फसल की पैदावार के लिये ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसल ऋण एक अप्रैलए 2007 को अथवा उसके बाद जो ऋण प्रदाता संस्था से लिया गयाए फसल ऋण जो 31 मार्चए 2018 की स्थिति में सहकारी बैंकों के लिये कालातीत अथवा अन्य ऋण प्रदाता बैंकों के लिये नॉन परफार्मिंग एसेट ;छच्।द्ध घोषित किया गया होए जिन किसानों ने 31 मार्चए 2018 की स्थिति में एनण्पीण्एण् अथवा कालातीत घोषित फसल ऋण 12 दिसम्बरए 2018 तक पूर्णतरू अथवा आंशिक रूप से चुका दिया हैए उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

मापदण्ड. मध्यप्रदेश में निवासरत किसानए जिनकी कृषि भूमि मध्यप्रदेश में स्थित हो तथा प्रदेश में स्थित ऋण प्रदाता संस्था की बैंक शाखा से अल्पकालीन फसल ऋण लिया हो अथवा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसल ऋण लिया हो तथा ऐसे किसान जिनके फसल ऋण रिजर्व बैंकध्नाबार्ड के दिशा.निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदा होने के कारण पुनर्रस्थापना कर दिये गये होंए योजना में पात्र होंगे।

 

 

अपात्रता की श्रेणी

योजना में वे कृषक शामिल नहीं होंगेए जिन्होंने कम्पनियों या अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा प्रत्याभूत ऋणए जो भले ही ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा ही वितरित किया गया होंए किसानों के समूह द्वारा लिया गया फसल ऋणए फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी अथवा फार्मर प्रोड्यूसर संस्था ;थ्च्व्द्ध द्वारा लिया गया फसल ऋण तथा सोना गिरवी रख कर ऋण प्राप्त किया हों।

 

 

बैंकों का प्राथमिकता क्रम

लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए बैंकों का प्राथमिकता क्रम सहकारी बैंकए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक होगा। योजना का लाभ लेने के लिये किसानों को फसल ऋण खातों में आधार नम्बर सीडिंग एवं अभिप्रमाणित कराया जाना आवश्यक होगा। जिन किसानों ने फसल ऋण खातों में आधार नम्बर सीडिंग नहीं हैए उन्हें इस प्रयोजन हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा।

 

 

योजना के लिए निरहर्ताध्अपात्रता

सांसदए विधायकए जिला पंचायत अध्यक्षए नगरपालिकाध्नगर पंचायतध्नगर निगम के अध्यक्षध्महापौरए कृषि उपज मण्डी के अध्यक्षए सहकारी बैकों के अध्यक्षए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गठित निगमए मण्डल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षए समस्त आयकर दाताए भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के समस्त शासकीय अधिकारीध् कर्मचारी तथा इनके निगमध्मण्डलध्अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारीध्कर्मचारीए ;चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छो?करद्धए रुपये 15ए000ध्. प्रतिमाह या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता ;भूतपूर्व सैनिकों को छो?करद्धए जीएसटी ;ळैज्द्ध में दिनांक 12 दिसम्बरए 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्तिध्फर्मध्फर्म के संचालकध्फर्म के भागीदार योजनान्तर्गत अपात्र होंगे। 

 

 

पात्र किसान द्वारा स्व.प्रमाणीकरण किया जाना योजना के लिये मान्य होगा। निरर्हताध्अपात्रता की सूची में बदलाव या सुधार करने के लिए एवं ऋणमान के युक्तियुक्तकरण के लिए राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति अधिकृत रहेगी।

एमपी ऑनलाइन तैयार करेगा पोर्टल

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एमण्पीण् ऑनलाईन ;डच्.वदसपदमद्ध द्वारा पोर्टल तैयार किया जाएगा। पोर्टल प्रबन्धन का कार्य सक्षम तकनीकी संस्था के सहयोग से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। जिला कलेक्टर के पर्यवेक्षण में जिले में स्थित समस्त राष्ट्रीकृत बैंकए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ;त्त्ठद्धए सहकारी बैंकों की फसल ऋण माफी के पोर्टल से उपरोक्त अवधि के त्महनसंत व्नजेजंदकपदह सवंद तथा छच्।ध्कालातीत लोन की आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की हरी सूचियाँ तथा गैर.आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की सफेद सूचियाँ प्राप्त कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में तथा संबंधित बैंक शाखा में पटल पर दिनांक 15 जनवरी 2019 से प्रदर्शित करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

 

आवेदन की प्रक्रिया

सूची प्रकाशन के उपरान्त आधारकार्ड सीडेड ;हरी सूचीद्ध के किसानों सें हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर.आधारकार्ड सीडेड सूची ;सफेद सूचीद्ध के किसानों से सफेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में सूची चस्पा होने के बाद ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफ.लाईन प्राप्त किए जाएंगे। हरी अथवा सफेद सूची में दर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान के पास होगा। इसके लिए संबंधित किसान को गुलाबी आवेदन पत्र भरना होगा। किसानों द्वारा भरे गये तीनों किस्म के आवेदन पत्रों ;हरेए सफेद तथा गुलाबीद्ध की जानकारी दिनांक 26 जनवरीए 2019 को ग्रामसभा की बैठक में दी जाएगी। ऐसे किसान जो 26 जनवरी तक आवेदन पत्र नहीं भर पाये हैंए उन्हें दिनांक 05 फरवरीए 2019 तक ग्राम पंचायत में जमा कराये जाने का समय दिया जाएगा।

इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत के सचिवध्ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा शासकीय कर्मचारी ;वर्ग.3 से अनिम्न स्तर काद्ध भी कर्तव्यस्थ किये जाएंगे। प्रत्येक विकासखण्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ;जनपद पंचायतद्ध योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। जिन किसानों के नाम गैर.आधार कार्ड सीडेड सूची ;सफेद सूचीद्ध में हैंए उन्हें संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार कार्ड सीडिंग भी करानी होगी। आधारकार्ड सीडिंग का कार्य दिनांक 15 जनवरीए 2019 से 05 फरवरीए 2019 तक प्रत्येक बैंक शाखाध्समिति में किया जाएगा। उक्त कार्य सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिये जिला कलेक्टर ग्रामवार तथा बैंक शाखाध्समिति वार कार्यक्रम नियत करेंगे। बिना आधार कार्ड सीडिंग अथवा बिना आवेदन पत्र भरे किसी किसान को योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

 

 

किसान द्वारा जिस ग्राम पंचायत की सीमा में कृषि भूमि हैंए उस ग्राम पंचायत में ऑफ.लाईन आवेदन पत्र जमा कराया जाएगा। नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि होने पर संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन पत्र जमा कराया जाएगा। आवेदन पत्र में आधार कार्ड की छायाप्रति तथा ऋण प्रदाता संस्था राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होने की स्थिति में संबंधित बैंक शाखा द्वारा प्रदत्त बैंक ऋण खाता पास बुक के मुख्य पृष्ठ की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति ;च्।ब्ैद्ध से ऋण की स्थिति में बैंक ऋण खाता प्राप्त बुक की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसान की कृषि भूमियाँ अनेक ग्राम पंचायतों में हैं तो उसे एक ही ग्राम पंचायत में ;जिसमें सामान्यतरू निवास होद्ध समस्त कृषि भूमियों के लिए फसल ऋण की जानकारियाँ एक ही आवेदन पत्र में जमा करनी होंगी। प्रत्येक ऑफ लाईन आवेदन पत्र जमा करने की रसीद ग्राम पंचायत ;नगरीय क्षेत्र की सीमा में कृषि भूमि होने पर नगरीय निकायद्ध द्वारा आवेदक को प्रदान की जाएगी।

समस्त ऑफ लाईन आवेदनों का कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अथवा कलेक्टर द्वारा जिले में निर्धारित केन्द्रीकृत या विकेन्द्रीकृत स्थलों पर डाटा इन्ट्री का कार्य पोर्टल पर दिनांक 26 जनवरी 2019 से किया जाएगा। नियत शासकीय कर्मचारी द्वारा ऑफ लाईन आवेदन से पोर्टल पर इन्ट्री का सत्यापन करने उपरान्त ही पोर्टल पर संबंधित ऑफ लाईन आवेदन की जानकारी अपलोड की जाएगी। जानकारी पोर्टल पर अपलोड होती ही ैडै  से किसान के मोबाईल पर आटोमेटेड रूप से सिस्टम द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर पोर्टल के ऑन लाईन आवेदन की प्रतिलिपि भी आवेदक को उपलब्ध कराएंगे। जिन किसानों ने ऑफ लाईन आवेदन में आधार कार्ड नंबर या ऋण बैंक खाते का नम्बर नहीं दिया हैए उनके आवेदन पत्र की पूर्ति हेतु पृथक से समय दिया जाएगा।

पोर्टल पर दर्ज होगा प्रोविजनल क्लेम

बैंक शाखाओं द्वारा आधार कार्ड एवंध्अथवा बैंक खाता क्रमांक से ऑन.लाईन आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण का कार्य पोर्टल पर किया जाएगा। जिन सत्यापित एवं प्रमाणीकृत किए गए बैंक खातों में आधार अभिप्रमाणन नहीं हुआए उसका न्प्क्।प् ;न्दपुनम प्कमदजपबिंजपवद क्मअमसवचमउमदज ।नजीवतपजल व िप्दकपंद्ध के पोर्टल से अभिप्रमाणन कराया जाएगा। न्प्क्।प् पोर्टल से अभिप्रमाणन नहीं होने पर रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर सूचित कर संबंधित किसान द्वारा आधार कार्ड अभिप्रमाणन बैंक शाखा में किया जाएगा। 

संबंधित बैंक शाखाध्समिति की जिम्मेदारी होगी कि आधारकार्ड की किसान की जानकारी बैंक अभिलेखों के अनुसार ही  है तथा नामए पिता.पति का नामए गाँव के नाम से आधारकार्ड अभिप्रमाणान कर लिया गया है। बैंक शाखाध्समिति द्वारा यह परीक्षण भी किया जाएगा कि प्राप्त हरे तथा सफेद आवेदन पत्रों की जानकारी बैंक शाखाध्समिति में उपलब्ध जानकारी से मैच करती है अथवा नहीं। जहाँ यह जानकारी मैच नहीं करेए वहाँ बैंक शाखाध्समिति संक्षिप्त जाँच कर निराकरण करेगी। 

 

 

बैंक शाखाध्समिति द्वारा डाटा सत्यापनध्प्रमाणीकरण उपरांत शासन की नीति अनुसार शासन से राशि का प्रावधिक दावा ;च्तवअपेपवदंस ब्संपउद्ध पोर्टल पर प्रस्तुत किया जायेगा। पोर्टल के माध्यम से अन्य संबंधित बैंक शाखाओंध्समितियों को ऐसे दावे की जानकारी प्राप्त होगी। कोई भी बैंक शाखाध्समिति द्वारा 07 दिवस के अंदर पोर्टल पर उक्त प्रावधिक दावा ;च्तवअपेपवदंस ब्संपउद्ध पर आपत्ति की जा सकेगी। नियत अवधि में आपत्ति प्राप्त ना होने पर संबंधिक बैंक शाखाध्समिति का कोई भी पश्चातवर्ती दावा मान्य नहीं होगा। 

जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति तथा क्स्ब्ब् की देखरेख में डाटा का सत्यापन तथा प्रमाणीकरण कर प्रत्येक आधारकार्ड पर लिए गए भिन्न.भिन्न ऋण प्रदायकार्ता संस्थाओं की प्रावधिक क्लेम सूची को दावेध्आपत्तियों के निराकरण उपरांत नियमानुसार स्वीकृति दी जायेगी। गुलाबी आवेदन पत्रों को जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित बैंक शाखाध्समिति को प्रेषित किया जायेगा तथा संबंधित बैंक शाखाध्समिति परीक्षण उपरांत निराकरण करेगी। छच्।ध्कालातीत ऋण पर राज्य शासन द्वारा बैंकों से परामर्श कर व्दम ज्पउम ैमजजमसउमदज ;व्ज्ैद्ध को अंतिम रूप दिया जाएगा। 

 

पोर्टल पर गणना उपरांत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति एवं डीएलसीसी में भुगतान योग्य सूचियों को स्वीकृत कर जिले का मांगपत्र तैयार कर जिला कलेक्टर द्वारा संचालकए किसान कल्याण तथा कृषि विकास को निर्धारित प्रपत्र में भेजा जाएगा। कृषि विभाग द्वारा बजटीय आवंटन उप संचालकए किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रदाय किया जाएगा। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति से अनुमोदन प्राप्?त करने के उपरांत उप संचालकए किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा संबंधित लाभान्वित किसान को उसके सबंधित ऋण खाते में क्ठज् ;त्ज्ळैध्छम्थ्ज्ध्छ।ब्भ्द्ध के माध्यउम से राशि जमा कराई जाएगी। प्रत्येक भुगतान के समय लाभान्वित किसान को रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर भुगतान किए जाने का ैडै किया जाएगा।

लाभान्वित किसानों को मिलेगा ष्किसान सम्मान.पत्रष्

भुगतान प्राप्तन होने के उपरांत संबंधित बैंक शाखाध्समिति द्वारा जिन किसानों का त्महनसंत व्नजेजंदकपदह सवंदध्छच्।ध्कालातीत ऋण समायोजित होगाए उन्हें श्श्ऋण मुक्ति प्रमाण पत्रश्श् हस्ताक्षर कर उपलब्ध कराया जाएगा। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्चए 2018  बकाया को पूर्णतरू अथवा आंशिक रूप से दिनांक 12 दिसम्बंरए 2018 तक पटाया गया हैए उन्हेंा योजना में लाभ प्रदान करने के अतिरिक्तप श्श्किसान सम्मारन पत्रश्श् से सम्मा नित किया जाएगा। ऋण मुक्ति प्रमाण.पत्रों एवं किसान सम्माकन पत्रों का वितरण सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्य्म से किया जाएगा। प्रत्येक बैंक शाखा तथा संबंधित ग्राम पंचायत में लाभ प्रदान किए जाने के उपरांत किसानों की सूची चस्पा कर प्रदर्शित की जाएगी। निर्धारित क्रियान्वेयन प्रक्रिया में संशोधन अथवा प्रस्तादवित तिथियों में परिवर्तन हेतु राज्यक स्तंरीय क्रियान्वरयन समिति अधिकृत रहेगी।   

इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये जाएंगे। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के पास योजना के क्रियान्व्यन के संबंध में किसी भी प्राप्त  शिकायत पर परिपत्रानुसार एवं नियमानुकूल निर्णय कर निराकरण के समस्त अधिकार रहेंगे। 

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित होगी राज्य स्तरीय सशक्त समिति

राज्य एवं जिला.स्तरीय क्रियान्वयन समितियाँ गठित

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राज्य शासन ने किसानों के फसल ऋण माफ करने के वादे को पूरा करने के प्रयास प्रारंभ कर दिये हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन किया जा रहा है। यह समिति योजना की नियमित समीक्षा और मॉनीटरिंग करेगी।

राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति योजना के अंतर्गत नीतिगत निर्णय लेने तथा मॉनीटरिंग करने के लिये सक्षम होगी। मुख्य सचिवए श्री एसण्आरण् मोहंती समिति के अध्यक्ष होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्तए ग्रामीण विकास आयुक्तए अपर मुख्य सचिवध्प्रमुख सचिवए वित्तए प्रमुख सचिवए सहकारिताए प्रमुख सचिवए राजस्वए मुख्य महाप्रबंधकए नाबार्ड और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वयक इस समिति में सदस्य मनोनीत किये गये हैं। प्रमुख सचिवए किसान कल्याण तथा कृषि विकास को समिति का संयोजक बनाया गया है। आयुक्त संस्थागत वित्त समिति के सह.संयोजक होंगे।

प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन उप समिति गठित की गई है। यह समिति दिन.प्रतिदिन योजना की मॉनीटरिंग करेगी। समिति में प्रमुख सचिवए सहकारिताए आयुक्तए संस्थागत वित्त और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वयक सदस्य बनाये गये हैं।

जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति को जिले में मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिये अधिकृत किया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे। जिला कलेक्टर समिति के उपाध्यक्षए उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास संयोजक और जिले के लीड बैंक अधिकारी सह.संयोजक मनोनीत किये गये हैं। समिति में जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित 4 जन.प्रतिनिधिए अतिरिक्त कलेक्टरए राजस्वए मुख्य कार्यपालन अधिकारीए जिला पंचायतए उप संचालकए उद्यानिकीए उप पंजीयकए सहकारी संस्थाएँए अधीक्षकए भू.अभिलेखए जिला सूचना अधिकारी ;एनआईसीद्धए नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को समिति में सदस्य बनाया गया है।

भू.राजस्व संहिता नियमों में होगा संशोधन

श्री दाणी की अध्यक्षता में समिति पुनर्गठित

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राज्य शासन ने मध्यप्रदेश भू.राजस्व संहिता.1959 के अधीन बने नियमों की समीक्षा कर नियमों में संशोधन करनेए नये नियम बनाने और नियमों के प्रारूपण के लिये गठित समिति को पुनर्गठित करने का आदेश जारी किया है। अध्यक्ष राज्य भूमि सुधार आयोग श्री आईण्एसण् दाणी की अध्यक्षता वाली समिति में प्रमुख सचिवए राजस्व श्री मनीष रस्तोगी उपाध्यक्ष होंगे।

 

समिति के सदस्यों में आयुक्त भू.अभिलेख श्री एमण् सेलवेन्द्रनए सदस्य सचिव राज्य भूमि सुधार आयोग श्री अशोक कुमार गुप्ताए सचिव राजस्व मण्डल और उप सचिव राजस्व श्री मुजीबुर्रहमान खान शामिल होंगे। उपायुक्त ;विधि अधिकारीद्ध राजस्वए डॉण् भारती गुप्ता को समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति मध्यप्रदेश भू.राजस्व संहिता ;संशोधनद्ध अधिनियम.2018 के अनुसरण में मध्यप्रदेश भू.राजस्व संहिता.1959 में किये गये संशोधनों के परिणाम स्वरूप नियमों में संशोधन के प्रस्ताव प्राथमिकता से लेगी। समिति राज्य भूमि सुधार आयोग के सहयोग से नियमों का प्रारूप तैयार करेगी और आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय अधिकारियों को भी बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी।