ग्राम पंचायत चकड़ौर, बरौं और बड़ेसर में जन चौपाल आयोजित

 

 

सीधी 

कलेक्टर अभिषेक सिंह ने जनपद पंचायत रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम पंचायत चकड़ौर, बरौं और बड़ेसर में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में नागरिकों की समस्याएं सुनी तथा उनके समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए हैं। समस्याओं एवं शिकायतों की संख्या को देखते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने दिनांक 18 जनवरी को बरौ तथा 19 जनवरी को मउरा में शिविर लगाकर लोगों की राजस्व संबंधी सीमांकन, बंटवारा, नमांतरण, राहत राशि, गरीबी रेखा में नाम दर्ज करने, आवासीय पट्टे आदि समस्याओं तथा पंचायती राज विभाग की पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, मजदूरी भुगतान, शौचालय भुगतान आदि संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट किया है कि अभी तक जिन ग्राम पंचायतों में चौपाल आयोजित की गयी है, माह फरवरी में पुन: चौपाल आयोजित कर किए गये कार्यवाहियों की समीक्षा की जायेगी।

जनचौपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अवि प्रसाद, अपर कलेक्टर डी.पी. वर्मन, उपखण्ड अधिकारी चुरहट अर्पित वर्मा आईएएस सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय एवं खण्ड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 

पटवारी के विरूद्ध विभागीय जांच करने के निर्देश

जन चौपाल में लोगों द्वारा राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण नहीं होने के विषय में कलेक्टर श्री सिंह को अवगत कराया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित पटवारी के कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर लोगो की शिकायतों की जांच करने के लिए तहसीलदार रामपुर नैकिन को निर्देशित किया है। यदि शिकायतें सही पायी जाती है तो पटवारी के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत चकड़ौर की कुसुम सिंह गोड़ ने माह अगस्त 2018 में कुंए में डूबने से लड़के की मृत्यु होने पर राहत राशि स्वीकृत नहीं होने की शिकायत दर्ज करायी जिस पर कलेक्टर श्री सिंह ने एक सप्ताह के अंदर पात्रतानुसार राहत राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं साथ ही विलंब के लिये दोषी व्यक्ति के विरूद्ध अनशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत बरौं के तालाब पर आवास बनाकर रह रहे आवासहीनों को जमीन चिन्हित कर आवासीय पट्टे देने के निर्देश दिए हैं।

 

 

पीसीसी रोड के जांच के निर्देश

ग्राम पंचायत बरौं में पीसीसी रोड में बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत की गयी। कलेक्टर श्री सिंह ने कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत निर्मित समस्त पीसीसी सड़कों की विस्तृत जांच की जायें। गुणवत्तापूर्ण सड़के नहीं पाये जाने पर 10 दिवस के अंदर उन्हें पुन: बनवाया जाये अन्यथा की स्थिति में पुनर्मूल्यांकन कर वसूली की कार्यवाही के साथ-साथ दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर श्री सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यों को प्रारंभ कर श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होने नरेगा के कार्यों में जेसीबी का प्रयोग प्रतिबंधित किया है। अपरिहार्य परिस्थितियों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अनुमति से जेसीबी का प्रयोग किया जा सकेगा।

 

घर-घर सर्वे कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश

प्रत्येक जनचौपाल में पेंशन स्वीकृत नहीं होने संबंधी शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि घर-घर सर्वे कर पात्र हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही करें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि पूर्व से स्वीकृत पेंशन हितग्राहियों को समय से पेंशन प्राप्त हो रही है। कैम्प लगाकर लोगों की पेंशन संबंधी समस्त समस्याओं का निराकरण करें। यदि पात्र हितग्राही अनावश्यक रूप से पेंशन के लिए भटकते हुए पाये जायेंगे तो दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसकें साथ ही कलेक्टर श्री सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना की सभी किस्तें समय से प्रदान करने तथा अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

 

 

नि:शक्तता प्रमाणपत्र के लिए कैंप लगाने के निर्देश

कलेक्टर श्री सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। नि:शक्तता प्रमाणपत्र के अभाव में पेंशन स्वीकृत नहीं होने की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उन्होने जनपद पंचायत स्तर पर शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। ग्राम पंचायत बरौं में 5 वर्षीय मूक बधिर बच्ची ज्योति साकेत तथा 9 महीने की रोशनी के कटे-फटे ओठों का नि:शुल्क इलाज करने के निर्देश दिए हैं। एक्सीडेंट से घायल वृद्ध वेदवती केवट को तत्काल चिकित्सालय में भर्ती कर नि:शुल्क इलाज करने के निर्देश दिए हैं।

अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही के निर्देश

कलेक्टर श्री सिंह ने जन चौपालों तथा जनसुनवाई में सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण संबंधी शिकायतों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत चकड़ौर में वार्ड क्र.-16 में पहुंच मार्ग में अतिक्रमण होने तथा भवन विहीन शा.प्राथ.शाला नवानगर चकड़ौर के भवन निर्माण में अतिक्रमण के कारण अवरोध होने की शिकायत दर्ज कराने पर कलेक्टर श्री सिंह ने 3 दिवस के अंदर अतिक्रमण हटाकर सूचित करने के लिए तहसीलदार रामपुर नैकिन को निर्देशित किया है।

इसके साथ ही कलेक्टर श्री सिंह ने ग्राम पंचायत बरौ में नहर से रिसाव की शिकायत पर सिंचाई विभाग को जांच कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत चकड़ौर के आयुर्वेदिक अस्पताल में निर्माण कार्य को पूर्ण कराने, विद्यालयों से प्राप्त छात्रवृत्ति, अतिथि शिक्षक एवं नहीं खुलने संबंधी शिकायतों की जांच करने के निर्देश दिए है। विद्युत विभाग को कैम्प लगाकर लोगों की विद्युत संबंधी शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर श्री सिंह ने पंचायत भवन चकड़ौर को व्यवस्थित कर आदर्श के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट किया है कि माह फरवरी में इन ग्राम पंचायतों में पुन: चौपाल आयोजित की जायेगी। यदि लोगो की शिकायतों एवं समस्याओं का निराकरण नहीं पाया गया तो लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

विद्युत बिल वसूली केवल निर्धारित टैरिफ अनुसार

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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिल की वसूली नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं से 100 वाट तक के भार एवं 30 यूनिट तक की खपत पर कोई फिक्स चार्ज नहीं लिया जाता है। 

  विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 50 यूनिट तक की खपत पर शहरी एवं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं से क्रमशरू 50 एवं 35 रुपये फिक्स चार्ज के रूप में लिये जाते हैं। इसी तरह 51 से 100 यूनिट तक क्रमशरू 90 एवं 65 रुपये प्रति कनेक्शन की दर से लिया जाता है। तीसरे स्लैब में 101 यूनिट से 300 यूनिट तक की खपत पर क्रमशरू 20 एवं 17 रुपये प्रति 0ण्1 किण्वाण् की दर से फिक्स चार्ज की दर निर्धारित हैए जिसमें 15 यूनिट प्रति 0ण्1 किण्वाण् के अनुसार गणना की जाती है।

  यदि किसी घरेलू उपभोक्ता की मासिक खपत 150 यूनिट है तो फिक्स चार्ज की गणना के लिए भार;150ध्15द्धग्0ण्1त्र1 किण्वाण् अर्थात फिक्स चार्ज क्रमशरू 200 एवं 170 रुपये प्रति कनेक्शन होगा। 

कृषि मंत्री ने लाँच किया ष्ई.कृषि सेवाश्श् मोबाइल एप 

अब किसान घर बैठे ले सकेंगे योजना का लाभ

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किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय पहुँचकर ष्ई.कृषि सेवाश्श् मोबाइल एप लांच किया। पूर्व में किसानों को कृषि यंत्रों का वितरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा था।  इसमें किसान को आवेदन करने के लिए कियोस्क सेंटर का सहारा लेना प?ता था। जिसके चलते कई बार अनावश्यक परेशानी का सामना करना प?ता थाए अब मोबाइल एप के माध्यम से किसान घर बैठे अपना आवेदन कर योजना का लाभ ले सकेंगे। किसानों को यंत्र चयन तथा किसी भी कंपनी का किसी भी डीलर से यंत्र प्राप्त करने की स्वतन्त्रता रहेगी।

  श्री यादव ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य मे कृषि यंत्रीकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इससे श्रम एवं लागत की बचत होती है उत्पादकता में वृद्धि होती है। कृषि को नये आयाम देने के लिए राज्य सरकार कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी तथा आवश्यकतानुसार नये कार्यक्रम भी प्रारंभ किये जाएंगे।

  पूर्व में मंत्री श्री यादव ने किसान भवन में ई.मण्डीए ई.अनुज्ञा तथा टेली.मेडीसिन सेवा की स्थापना से संबंधित प्रजेन्टेसशन देखा और आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने मण्डी बोर्ड द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यो की जानकारी प्राप्त कर कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय.सीमा में पूर्ण करने की हिदायत दी।