कैंडल मार्च निकालकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने नाम सौपा ज्ञापन

सीधी,

       सामुदायिक स्वा०केन्द्र चुरहट, जिला सीधी में पदस्थ ड़ॉ शिवम मिश्रा के विरूद्ध अनु०जाति० जनजाति प्रताडऩा निवारण अधिनियम 2018 के अन्तर्गत स्वास्थ्य केंद्र की ही एक नर्स द्वारा की गई झूठी शिकायत पर पुलिस द्वारा दर्ज रिपोर्ट के पश्चात उन्हें प्रताडि़त और ब्लैकमेल किए जाने के फलस्वरूप अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचने तथा अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण ड़ॉ शिवम मिश्रा ने दिनांक 27-01-2018 को आत्म हत्या् कर ली। डा० मिश्रा एक षडयंत्र के तहत फंसाये जाकर निरंतर प्रताडित किए गए। डा० मिश्रा के परिजनों को तो यह तक आशंका है कि उनकी हत्या की गई है। 

 

सपाक्स के द्वारा अपने पत्र में उक्त बातें उल्लेख करते हुए आगे कहा गया कि ड़ॉ शिवम मिश्रा एम०बी०बी०एस० और स्टाफ  नर्स कु० अंजना मर्सकोले के बीच विवाद चल रहा था। जिसके निराकरण के लिए कलेक्टर सीधी द्वारा जांच दल बनाकर यथोचित कार्यवाही की जा चुकी थी। ऐसे में स्थानीय पुलिस बल द्वारा इस तथ्य का संज्ञान लिए बगैर डॉ मिश्रा के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्यवाही की गई। दिनांक 25 जनवरी को स्थानीय प्रकरण प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा थाने में बुलाकर उन्हें इतना अधिक टार्चर किया कि ड़ॉ शिवम मिश्रा को आत्म हत्या करने जैसा अप्रिय कड़ा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा।

सपाक्स द्वारा राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने नाम सौपें ज्ञापन में इस बात का उल्लेख करते हुए बताया गया कि

सामान्यत: आत्म़हत्या करने वाला व्याक्ति सुसाईड नोट लिखकर ही जाता है। इस प्रकरण में पुलिस को ऐसा कोई नोट नहीं मिला। पुलिस के पहुंचने के पूर्व डा० एस०के०् वर्मा, प्रभारी सामुदायिक स्वा० केन्द्र चुरहट घटनास्थल पर पहुंचे थे। डा० मिश्रा के घर का पिछला दरवाजा भी खुला पाया गया। ये तथ्य प्रकरण में सघन एवं निष्पक्ष जांच की आवश्यकता स्वत: दर्शाते हैं। एवं उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सीधी द्वारा पूर्व में जांच की समुचित कार्यवाही की जा चुकी थी एवं डा० मिश्रा को अन्यत्र स्थानांतरित करने के आदेश दिये गए थे। यह भी उल्लेखनीय है कि नर्स कु०अंजना मस्र्कोले स्वयं भी जांच में आदेशों की अवहेलना की दोषी पाई गई एवं अन्यथा इरादों के कारण ही एक सामान्य से शासकीय विवाद को उनके द्वारा पुलिस में एट्रोसिटी एक्ट  के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर इतना संगीन बना दिया गया कि डा० मिश्रा को असमय मौत को गले लगाना पडा।

जानकारों की मानें तो समाचार पत्र पीपुल्स समाचार भोपाल दिण् 30ण्01ण्2019द्ध ने यह उदघाटित किया है कि उक्त आरोपी नर्स और स्वा० केन्द्र के वर्ग विशेष के अन्य शासकीय सेवकों ने इसी प्रकार के मिथ्या आरोपण पूर्व में पदस्थ डा० पंजाब सिंह किरार के विरूद्व किये थे। श्री किरार प्रकरण के फलस्वारूप स्थानांतरित किए गए थे एवं सौभाग्य से अन्यथा प्रताडऩा से बच गए। मध्यथप्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के मामलों में पुलिस द्वारा बिना पर्याप्त जांच किये एट्रोसिटी एक्ट में अधिकारियों कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से प्रताडि़त किया जा रहा है। परिणामस्वरूप बेकसूर व्यक्ति आत्महत्या जैसे अप्रिय और घृणित कदम उठाने को मजबूर हो रहे है। इसी का जीता जागता उदाहरण उक्त घटना है। ऐसे वातावरण में किस प्रकार शासकीय तंत्र कार्य कर सकेगा यह सोचनीय है। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं है कि न सिर्फ  शासकीय अधिकारी बल्कि सामान्य जन भी ऐसे अति छोटे और किंचित विवादों के प्रकरणों में इस एक्ट के दुरुपयोग की आशंका में भयग्रस्त होकर आत्महत्या जैसा निकृष्ट कदम उठाने को विवश हो रहे हैं। ताजा उदाहरण विदिशा जिले में घटी घटना है। जिसमें मात्र इस एक्ट के तहत कार्यवाही की धमकी से ही कृषक  राजेन्द्र सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी।

उक्त घटना के परिप्रेक्ष्य में सपाक्स और सपाक्स  समाज संस्था निम्न मांग करती है -

डॉ मिश्रा की अकाल मौत को गले लगाने की घटना की सीबीआई जांच की जावे ताकि प्रकरण में संलग्न दोषी पुलिस अधिकारी व उन अन्य लोगों को कठोर सजा मिले जिनके कारण डॉ मिश्रा आत्महत्या करने को मजबूर हुए। साथ ही उपरोक्त प्रकरण में शामिल पुलिस अधिकारियो, समस्त तीनो कर्मचारियो को निलंबित करने के उपरांत जाच प्रारंभ की जाय जिससे जाच प्रभावित नही हो सके।

  शासकीय सेवा में कार्यरत सेवकों के बीच छोटे मोटे विवाद सामान्य घटनाएं हैं और अक्सर झूठे अथवा तुच्छ विवादों की ऐसी परिणति से तंत्र ही नष्ट भ्रष्ट हो जावेगा। अत: बगैर शासकीय जांच में पुष्टि और सक्षम अधिकारी की अनुशंसा के कोई भी ऐसा प्रकरण एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज न हो, यह आदेश तत्काल जारी किए जावे।

पूर्व में स्वयं केंद्र सरकार मान० सर्वोच्च न्यायालय भी यह मान चुकी है कि एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत अधिकांश प्रकरण दुर्भावनावश, लालच, ब्लैकमेल इत्यादि कारणों से मिथ्या ही दर्ज करवाए जाते हैं। अनेक न्यायालयीन निर्णयों में यह तथ्य स्पष्ट भी हुआ है। एट्रोसिटी एकट के प्रावधान पूरी तरह एकपक्षीय एवं मानवाधिकारों के विपरीत हैं। इस एक्ट में प्रकरण मिथ्या सिद्ध होने के बावजूद परेशान होने वाले पक्ष को ना तो किसी क्षतिपूर्ति का प्रावधान है न ही ऐसे प्रकरणों में संलग्न झूठी विवेचना करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रावधान है। अत:  संस्था मांग करती है कि ऐसे जंगली कानून को तत्काल समाप्त किया जावे।

जब मात्र साधारण से विवाद से किसी व्यक्ति को एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आत्महत्या जैसे संगीन अपराध के लिए दोषी आरोपी एवं जांचकर्ताओं को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, संस्था तत्काल दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग करती है।

अनावश्यक प्रताडित होकर कालकवलित  हुए डा० मिश्रा पर आश्रित परिवार को रू 1 करोड का मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति अविलंब शासन द्वारा दी जावे।

यदि उक्तानुसार कार्यवाही शासन द्वारा न्याय के हित में नहीं की जाती है तो सपाक्स संस्था द्वारा क्रमबद्ध विरोध प्रदर्शन व अन्य उचित कार्यवाही प्रदेश भर में की जावेगी।