वन विभाग में स्थानांतरण बना मजाक

Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Pinterest

367 By 7newsindia.in Thu, Feb 14th 2019 / 18:32:22 मध्य प्रदेश

स्थानांतरण के कई माह बाद नहीं हुए भार मुक्त

सीधी

वन मंडल में नियमों का पालन नहीं हो रहा है जिन अधिकारियों कर्मचारियों का गत कई माह पूर्व स्थानांतरण हुआ है उन्हें अभी तक भार मुक्त नहीं किया गया है। जिसके चलते डीएफओ की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किस बात को लेकर स्थानांतरण होने के बाद भी अधिकारियों कर्मचारियों को भार मुक्त क्यों नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सीधी जिले में वन मंडल अंतर्गत कई अधिकारी कर्मचारी कई वर्षों से जमे हुए हैं एक ही जिले में पूरी नौकरी विताने वाले कई ऐसे अधिकारियों का तबादला गतमाह पूर्व हुआ था, किंतु वह जिले का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। वृजेन्द्र झा डीएफओ भी तबादला वाले अधिकारियों कर्मचारियों को भार मुक्त करने मे रूचि नहीं ले रहे हैं। डिप्टी रेंजर सर्वेश्वर सिंह चौहान सहित अन्य कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों का गत माह पूर्व वन मंडल सीधी से अन्यत्र स्थानांतरण हुआ है किंतु आज दिनांक तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी भार मुक्त नहीं हुआ है ज्ञात हो कि उक्त अधिकारी कर्मचारी काफी समय से सीधी जिले में जमे हुए हैं जो एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में स्थानांतरित नहीं हुए हैं। अब एक बार ऐसे अधिकारियों का दूसरे जिले के लिए स्थानांतरण हुआ है ऐसे में अधिकारी.कर्मचारी भार मुक्त होने के बजाय सीधी में ही जमकर अधिकारीगीरी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि डीएफओ बृजेंद्र झा को स्थानांतरित अधिकारियों को भार मुक्त कर देना चाहिए, स्थानांतरण इसी बात के लिए होता भी है पर ना जाने किस बात को लेकर के द्वारा ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों पर मेहरबानी दिखाई जा रही यही नहीं रेंज स्तर पर ही कई लिपिक २० वर्षों से एक ही सीट पर पर जमे हुए हैं। जिनकी भी सर्जरी नहीं हुई है।

जैसे कि जंगल विभाग को कहा जाता है यह चारागाह है तो उसी अनुरूप कार्य यहां दिखता है कुर्सियों पर बैठे बाबू अधिकारियों पर भारी नजर आते हैं इनका भी स्थानांतरण होना आवश्यक है अन्य विभागों में तो प्रशासनिक सर्जरी होती रहती है किंतु वन विभाग इससे अछूता है और इसी का नतीजा है यहां कोई भी कार्य सरल तरीके से नहीं हो पाता है कुल मिलाकर के यदि स्थानांतरण सुधा अधिकारियों को स्थानांतरित करने में डीएफओ रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई न कोई बड़ा कारण माना जा सकता है वैसे हर विभागों की तरह जंगल विभाग में भी स्थानांतरण वाले अधिकारियों को देर से ही सही पर अब भार मुक्त कर देना चाहिए।