संजय गांधी महाविद्यालय के आडोटोरियम तथा आईटीआई भवन मझौली का प्रभारी मंत्री ने किया लोकार्पण

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567 By 7newsindia.in Fri, Feb 22nd 2019 / 20:14:48 मध्य प्रदेश

संजय गांधी महाविद्यालय के आडोटोरियम तथा आईटीआई भवन मझौली का प्रभारी मंत्री ने किया लोकार्पण

सीधी

प्रदेश के खनिज साधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री प्रदीप जायसवाल तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आज 148 लाख रूपये लागत के संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के आडोटोरियम तथा 995 लाख रूपये लागत के 6 ट्रेड आईटीआई भवन मझौली का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि इससे महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को सांस्कृतिक एवं बौद्धिक कार्यक्रमों के आयोजन में आसानी होगी। इससे उनकी क्षमता में वृद्धि होगी। मझौली में आईटीआई भवन बनने से वहां के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा जिससे उनकी रोजगार की क्षमता में वृद्धि होगी। प्रभारी मंत्री ने आडोटोरियम के नाम के लिए पंचायत मंत्री के प्रस्ताव बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का समर्थन किया। उन्होने कहा कि इसमें बच्चों को संविधान के निर्माता डॉ. अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा प्राप्त होगी। इस अवसर पर उन्होने आडोटोरियम में फर्नीचर तथा बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान से राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमो, बौद्धिक कार्यक्रमों के आयोजन में भागीदारी से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा। वे कला और साहित्य के क्षेत्र में भी उच्च प्रदर्शन कर सकेंगें। उचित अवसर मिलने पर छात्रों की क्षमता का बेहतर उपयोग हो सकेगा। आईटीआई मझौली से उस क्षेत्र के युवाओं के क्षमताओं में वृद्धि होगी जिससे वे न सिर्फ स्वयं का रोजगार प्राप्त करेंगे अपितु अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेंगें।

इस अवसर पर कलेक्टर अभिषेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकान्त शर्मा, प्राचार्य डॉ. ए.आर. सिंह सहित गणमान्य नागरिक, शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

प्रभारी मंत्री ने सात विद्युत उप केन्द्रो का किया लोकार्पण

किसानों को वोल्टेज की समस्या से मिलेगी राहत

सीधी

प्रदेश के खनिज साधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री प्रदीप जायसवाल ने सीधी जिले में आईपीडीएस एवं दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत 07 नवनिर्मित 33/11 के.व्ही. के उपकेन्द्रों का कोतरकला स्थित उपकेन्द्र में लोकार्पण किया। 12 करोड़ 35 लाख रूपये लागत के उपकेन्द्र कोतरकला, सीधी खुर्द, ताला, खड्डी, भरतपुर, हड़बड़ों एवं चौफाल में निर्मित किये गये हैं।

प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि इन उपकेन्द्रों के प्रारंभ हो जाने से किसानों को वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी। उनके मोटर पम्प अनावश्यक रूप से खराब नहीं होगें तथा उन्हे सिचाई के लिए सही वोल्टेज प्राप्त होगा। उन्होने कहा कि सरकार गरीबों एवं किसानों को राहत देने का कार्य कर रही है। वचन पत्रों का योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीड है इसलिए किसानों की हर तरीके से मदद करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। सरकार ने किसानों का 02 लाख रूपये तक का कृषि ऋण माफ कर दिया है तथा इसका जय किसान फसल ऋण माफी योजना के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। सभी पात्र किसानों के आवेदन प्राप्त कर लिये गये हैं तथा उनके ऋण माफी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है। इसके साथ ही इंदिरा किसान योजना के माध्यम से किसानों को अब 88 पैसे प्रति यूनिट के स्थान पर 44 पैसे प्रति यूनिट की दर पर सिचाई के लिए बिजली मिलेगी। इसके साथ ही इंदिरा गृह योजना के हितग्राहियों को 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रूपये का बिल दिया जायेगा। उन्होने कहा कि सरकार प्रत्येक वर्ग की अपेक्षाओं की पूर्ति करेगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए इंदिरा किसान ज्योति योजना तथा इंदिरा गृह ज्योति योजना प्रारंभ की है। उन्होने कहा कि सरकार गरीबों एवं किसानों के प्रति संजीदगी के साथ कार्य कर रही है। किसानों की आर्थिक स्थित बेहतर हो तथा उनके उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो इसके लिए हर संभव मदद की जा रही है। उपकेन्द्रों के प्रारंभ होने से किसानों को वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी। इसके साथ ही लोगों को बिजली की समस्या से राहत देने के लिए सरकार ने जले ट्रांसफार्मरों को तीन दिवस की समयावधि में बदलने के निर्देश दिए हैं। बिजली की अनावश्यक कटौती न हो इसके लिए बिजली कटौती की स्थिति में जनप्रतिनिधियों को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत मंत्री ने ग्राम गेरूआ में प्रस्तावित 132 के.व्ही. के उपकेन्द्र का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं जिससे उस क्षेत्र के लोगों को वोल्टेज की समस्या से राहत मिल सके।

उल्लेखनीय है कि सीधी जिले अंतर्गत 33/11 के.व्ही. के 28 केन्द्र स्थापित थे जो उक्त 07 केन्द्रों के प्रारंभ होने के पश्चात 35 हो गये हैं जिससे क्षमता 221.6 एम.व्ही.ए. से बढ़ कर 256.6 एम.व्ही.ए. हो गयी है। शहरी क्षेत्र में निर्वाध विद्युत आपूर्ति के लिए 02 उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया है। इन उपकेन्द्रों से रबी सीजन में ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को वोल्टेज संबंधी समस्या से राहत मिलेगी।

कार्यक्रम में कलेक्टर अभिषेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकान्त शर्मा, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के.पी. पाण्डेय, सीई श्री भावस्कर, अधीक्षण अभियंता अलीम खान सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें।