नये शिक्षण सत्र में यूनिफार्म व किताबों के नाम पर अभिभावकों को लूटने की तैयारी हुई पूर्ण

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1204 By 7newsindia.in Sun, Jun 16th 2019 / 18:42:09 मध्य प्रदेश

निजी विद्यालय संचालकों की तानाशाही जोरों पर -

दुकानदार व स्कूल संचालक के बीच सांठगांठ रोकने में प्रशासन हो रहा नाकाम

सीधी,

जिले में कुकुमुत्ते की भॉति गली, चौराहे, घरों में शिक्षा की दुकान संचालित है। निजी विद्यालय संचालकों की तानाशाही जोरों पर चल रही है, मध्य प्रदेश शासन की गाइड लाईन की सारे आम धज्जियॉ उड़ाई जा रही हैं। निर्धारित सारे माप दण्डों को धता बता कर कुछ संचालको के हौंसले इतने बुलंद हैं कि जिला राज्य व अन्य राज्यों की सीमॉ को पार करते हुए सीधे अन्र्तराष्ट्रीय पैमाने शिक्षण संस्था का दावा किया जा रहा है। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि कैसे भी हो हर हाल में अधिक से अधिक अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जा सके। वहीं जानकारों की मानें तो जॉच अधिकारी चन्द रूपयों में अपने जमीर को बेंच देते हैं जिसके बदौलत बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर एक ही कमरे में भेंड बकरी की तरह भरा जाता है, हद तो तब हो जाती है जब बीच बाजार विद्यालय के निजी वाहन फर्राटे मारते हुए निकलते हैं और आम जनमानस केवल मूक वधिर बन कर देखते रह जातें हैं। अब समय आ गया है कि हर आम व खास अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझे और कुछ वेहतर करने का निर्णय लें अगर कुछ नहीं कर सकते तो केवल एक शिकायत जरूर संबधित विभाग को करें।

यूनिफार्म व किताबों के नाम पर लूटने की बन गई रणनीति -

निजी स्कूलों के कोर्स की किताब और यूनिफॉर्म बेचने को लेकर दुकानदार.स्कूल संचालक के बीच सांठगांठ रोकने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में कई बार प्रयास किया गया किन्तु परिणाम शुन्यवत ही प्रतीत हो रहे हैं। जिले में संचालित कई स्कूलों की किताबें और यूनिफॉर्म निर्धारित दुकान से ही प्राप्त होती हैं, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग स्थायी नियमों का हवाला देकर रिमाइंडर भेजने की तैयारी में है कि कम से कम पॉच दुकानों में उनके स्कूलों की यूनिफॉर्म व किताबें मिलें। स्कूल संचालकों को इस बात की व्यवस्था करना है कि उनके यूनिफॉर्म.किताबें कम से कम पांच दुकानों पर बिके। यह व्यवस्था यूनिफॉर्म.किताबों में स्कूल संचालकों द्वारा की जाने वाली कमीशनखोरी रोकने के लिए की जा रही है। पिछले वर्षों में स्कूलों में किताबों ड्रेस को लेकर अभिभावकों एवं कई संघो ने आपत्ति दर्ज कराई थी। ऐसे में शिक्षा विभाग नए शिक्षण सत्र में अभिभावकों को होने वाली परेशानी को लेकर पहले से ही सतर्क है। जानकारों की मानें तो डीईओ ने नवीन शिक्षण सत्र से पहले विद्यार्थियों एवं संघो की सुविधा के लिए अभी से यह तैयारी कर ली है।

यह भी है नियम -

जानकारों की मानें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में मप्र पाठ्य पुस्तक निगम और सीबीएसई विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबें ही चला सकते हैं। निगम एवं एनसीईआरटी की किताबों के साथ 1 से 12वीं कक्षा तक मात्र दो किताबें अन्य प्रकाशन की पढ़ा सकते हैं। अभिभावकों की सुविधा के लिए विद्यालय में लिए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क का विवरण सूचना पटल पर चस्पा किया जाना आवश्यक है। स्कूलों संचालक एक ही दुकान से कापी स्टेशनरी और अन्य सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं कर सकते। वहीं पूर्व के नियमों को देखा जाये ता कोई भी स्कूल अपने यहां से पुस्तक स्टेशनरी और यूनिफॉर्म नहीं बेच सकता है। शासन के स्थायी आदेश हैं कि तीन वर्ष में एक बार शिक्षक संघ से विचार.विमर्श के बाद यूनिफॉर्म का रंग बदला जा सकता है। कोई विशेष दुकान से किताब.यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं, इस आशय के पूर्व में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अगर निजी विद्यालय संचालक द्वारा आदेश का उल्लंघन होता है तो शिकायत आने पर जिला प्रशासन जॉच उपरांत उचित विधिक कार्यवाही करने को वाध्य है।

लोग यह रखें सावधानी -

स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए जाए तो सूचना बोर्ड पर यूनिफॉर्म, किताबें मिलने की दुकानों की सूची जरूरी देखें। यदि नहीं हो तो स्कूल प्रशासन से शिकायत करें। सुनवाई नहीं होने पर शिक्षा विभाग को शिकायत की जा सकती है। यदि स्कूल संचालक, प्राचार्य, शिक्षक या कोई कर्मचारी यूनिफार्म.किताबें किसी एक विशेष दुकान से खरीदने की सिफारिश करें तो शिक्षा विभाग को शिकायत की जा सकती है।