7newsindia.in - बजट गांव, गरीब, किसान और युवाओं के लिए कल्याणकारी - सुरेन्द्र मणि

बजट गांव, गरीब, किसान और युवाओं के लिए कल्याणकारी - सुरेन्द्र मणि

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584 By 7newsindia.in Fri, Jul 5th 2019 / 19:38:53 मध्य प्रदेश

। ज्ञान विज्ञान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक सुरेन्द्र मणि दुबे ने बजट पर त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करतें हुए कहाँ कि गांव, गरीब और किसान' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है जो राष्ट्र की समृद्धि विकास और स्थायित्व के लिए आवश्यक है । भाजपा युवा नेता श्री दुबे ने कहा कि 45 लाख के घर पर अब 3.5 लाख रुपये ब्याज में छूट दी जाएगी। 5 करोड़ से ऊपर सालाना आय वालों पर अब 7 फीसदी और 2 से 5 करोड़ की सालाना आय वालों पर 3 फीसदी और सरचार्ज लिया जाएगा. वहीं सालाना 5 लाख रुपये से कम आय वालो को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा , जिससे मध्यम वर्ग को लाभ होगा । सामाजिक कार्यकर्ता श्री दुबे ने कहा कि इस बजट से कार्यक्रमों की रफ्तार तेज की जाएगी और लालफीताशाही को कम किया जाएगा ।डेढ़ करोड़ रुपये से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों एवं दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्रदान की जाएगी।असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को अब तक 30 लाख कामगारों ने अपनाया. इस योजना को अपनाने वाले कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी। जिससे असंगठित क्षेत्र के मजदूर भाई को बुढापे का सहारा होगा । वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री दुबे ने कहा कि सरकार का मकसद ‘‘हमारे नागरिकों के जीवन को अधिक सरल बनाना है. यह बताते हुए प्रसन्नता एवं संतुष्टी होतीं हैं कि भारत को दो अक्तूबर 2019 को खुले में शौच करने से मुक्त घोषित किया जाएगा.'' जो देश वासियों के लिए गौरव की बात है। 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा गया है जो देश वासियों के लिए कल्याणकारी है । जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी. श्री दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे. इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी, जो इक्कीसवीं सदी के निर्माण में सहायक होंगी ।