जिला न्यायालय मे पाक्सो अधिनियम 2012 पर कार्यशाला का आयोजन सम्पन्न

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379 By 7newsindia.in Sat, Jul 6th 2019 / 19:10:08 मध्य प्रदेश

सीधी

विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा शिवांशु वर्मा विरूद्ध म.प्र.शासन मे दिये गये निर्देशो के पालन मे तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यालय महिला एवं बाल विकास सीधी के समन्वय से जिला न्यायालय परिसर मे लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुये अपने उद्धबोधन मे कहा कि यह अधिनियम बालकों पर लैगिंक हमले, लैगिंक उत्पीडऩ और अश्लील साहित्य के अपराधों से न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक क्रम पर बालक के हित और उसके भले की रक्षा के लिये रिपोर्ट करने, साक्ष्म के अभिलेखन, अपराधों के अन्वेषण और विचारण के लिये बाल-अनुकूल प्रक्रियाएं समविष्ट करने पर सम्यक रूप से ध्यान देते हुये और ऐसे अपराधों के त्वरित विचारण के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए अधिनियमित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान समय मे महिलाये सड़कों के साथ अपने परिवार की चार दिवारी मे भी असुरक्षित महसूस कर रही है, हम सबका यह कर्तव्य है कि बच्चों के यौन उत्पीडन से संबंधित अपराधों मे उनके साथ संवेदनशीलता से जानकारी लेनी चाहिये क्योकि इस अधिनियम मे बच्चे का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्री सिह ने कहा कि पाक्सों अधिनियम की जानकारी प्रत्येक घर मे विद्यालयों, आगनवाडी कार्यकर्ता एवं अन्य माध्यमों से पहुचाई जानी चाहिये।

अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रियदर्शन शर्मा ने जब बच्चे गोद मे आने से कतराने लगे तक समझना कुछ गलत है कविता के माध्यम से कहा क हमे अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखते हुये उनकी समस्याओं को सुनना चाहिये क्योकि लैगिंक अपराध सिर्फ बच्चों के शरीर के साथ ही नहीं अपितु उनकी आत्मा के विरूद्ध भी होता है जिसका दर्द जीवन पर्यन्त रहता है। पास्को एक्ट के विशेष अपरे जिला एवं न्यायाधीश योगराज उपाध्याय ने कहा कि बच्चों से संबंधित अपराध का अन्वेषण करते समय बाल मनोवृत्ति का समझना आवश्यक है तथा पीडित बालकों की पहचान का गोपनीय रखा जाना चाहिये। श्री उपाध्याय ने कहा कि पीडित बालक को तत्काल चिकित्सकीय सहायता, मनोचिकित्सक की सहायता, नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। महिला एवं बाल विकास से उपस्थित परिवीक्षा अधिकारी अनुराग पाण्डेय एवं माधुरी सिंह ने चाइल्ड लाईन योजना की जानकारी देते हुये बताया कि बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार की अपराध की दशा मे नि:शुल्क हेल्फलाईन ने 1098 पर जानकारी दी जा सकती है।

बाक्स

ये रहे उपस्थित -

कार्यशाला मे डॉ श्रवण शुक्ल सर्वोदय विद्यालय के व्यवस्थापक, प्रमोद कुमार मिश्रा अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता, श्रीमती निशा मिश्रा अधिवक्ता, श्रीमती माधुरी सिंह, श्रीमती रतन सिंह, अनुराग पाण्डेय, रेवती रमण मिश्रा अधिवक्ता, थानों से बाल कल्याण अधिकारी साहित विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यगण, बाल संरक्षण अधिकारी आगनवाडी कार्यकर्ता, महिला एवं बाल विकास कार्यालय क प्रशासनिक अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।