वन विभाग बना चारागाह - नियमों को शिथिल कर एक दशक से जमें हैं डिप्टी रेंजर
फिल्ड की जगह बन्द कमरों से होता है वन विभाग के कार्यो का संचालन
सीधी।वन विभाग में अनियमितताओं का दौरा सत्त जारी है, एक के बाद एक बडे खुलासे के बाबजूद आज दिनांक तक दोषियों को सजा न मिलने के कारण इनके हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि इनके मन से उचित विधिक कार्यवाही का भय पूरी तरह से समाप्त होता नजर आ रहा है। जानकारों की मानें तो तथाकथित डीएफओ सीधी की मेहरवानी के कारण अगर कभी मजबूरी में जॉच व कार्यवाही की स्थिती बनती भी है तो सबसे सरल उपाय के रूप में सबसे निचले तबके के कर्मचारी को दोषी मानते हुए उस पर सुनियोजित ढंग से कार्यवाही की गाज गिरायी जाती है। बात अगर जिले में वन विभाग के कुछ प्रमुख काले कारनामों की करें तो सबसे पहले ग्राम बघबारी एवं सर्किल चमराडोल में हाथियों का अप्रत्यासित रूप से मरना या शिकार होना, ग्राम नकझर में पच्चीस लाख से ज्यादा बॉस घोटाला, हड़बडो गोदाम से करोड़ो रूपये के मूल्य का तेन्दू पत्ता घोटाला, संजय राष्ट्रीय उद्यान में तार जाली खरीदी में व्यापाक घोटाला जैसे अन्य कई काले कारनामों के उजागर होने के बाबजूद वास्तविक दोषी के उपर कार्यवाही की गाज तो दूर की बात रही उनसे उचित पूॅछ तॉछ तक उचित नहीं समझा गया।डिप्टी रेंजर बनें दसकों से बाबू -
डिप्टी रेंजर को फील्ड की ड्यिुटी न देकर कार्यालय मैं बैठाकर बाबूगीरी का कार्य कराया जा रहा है। जबकि फील्ड मे जंगलो व जंगली जानवरों की सुरक्षा को लेकर रेंजर व डिप्टी रेंजरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, उसके बाद भी एक डिप्टी रेंजर पर वनमंडलाधिकारी की मेहरवानी की वजह समझ से परे हैं।मालुम हो कि डिप्टी रेंजर ज्ञानेंद्र पांडेय की पदस्थापना सर्वेयर पद पर की गई थी। जिससे उनकों मानचित्रकार कार्यालय मे पदस्थ कराया गया था। जहां वे एक ही कार्यालय व एक ही शाखा मे एक दशक से ज्यादा समय से लगातार जमें रहे, इस बीच उनको पदोन्नति का लाभ देते हुए डिप्टी रेंजर बना दिया गया, डिप्टी रेंजर बनने के करीब चार वर्ष बीतने के बाद भी उन्हें एक दिन के लिए भी फील्ड मे नहीं भेजा गया है वे लगातार एक ही कुर्सी पर बने हुए हैं। बताया जाता है कि वन विभाग मे हुए विभिन्न अनियमितताओं के दस्तावेज डिप्टी रेंजर ज्ञानेंद्र पांडेय के पास है जिसके कारण प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ छेंडख़ानी करने की हि मत नहीं जुटा पा रहे हैं।
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