जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए आज ही नियुक्त होंगे उपराज्यपाल- सूत्र
केंद्र सरकार आज जम्मू और कश्मीर के साथ ही लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर फैसला कर सकती है.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्र सरकार बुधवार को उपराज्यपाल (एलजी) की नियुक्ति कर सकती है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार आज इस पर फैसला कर सकती है.
संजीव मिश्रा सीधी -बता दें बीते सोमवार को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 और 35 ए को रद्द करने के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर के राज्य के पुनर्गठन का विधेयक भी पेश किया गया. इसके अनुसार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तो वहीं लद्दाख में बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश होगा. सोमवार को विपक्ष के भारी विरोध के बीच यह विधेयक पास हो गया.
वहीं मंगलवार को यह विधेयक लोकसभा में पास हुआ. गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार का संकल्प पत्र पेश किया था. शाह ने कहा था कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 में बड़ा बदलाव किया है. अब सिर्फ आर्टिकल 370 का खंड A लागू रहेगा.
मंगलवार को लोकसभा में पास हुआ बिल
मंगलवार को Article 370 और 35 ए के साथ-साथ राज्य के पुनर्गठन का बिल लोकसभा में भी पास हो गया. बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने की अनुमति दी.
जारी की गई आधिकारिक सूचना
एक आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि - 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर, 6 अगस्त से, यह घोषित करते हैं कि 2019 में, अनुच्छेद 370 के सभी खंड रद्द हो जाएंगे.'
वहीं जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की रद्द करने के लिए अदालत में पहली कानूनी चुनौती मिली है. वकील एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका में राष्ट्रपति के आदेश को 'असंवैधानिक' करार दिया और कहा कि सरकार को अनुच्छेद में संशोधन के लिए संसदीय मार्ग अपनाना चाहिए था.