7newsindia.in - कोचिंग सेंटरों के नाम पर चल रहा शिक्षा का अवैध कारोबार - दीपक

कोचिंग सेंटरों के नाम पर चल रहा शिक्षा का अवैध कारोबार - दीपक

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431 By 7newsindia.in Wed, Aug 28th 2019 / 18:44:32 मध्य प्रदेश

एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंप कर त्वरित कार्यवाही हेतु की मॉग

सीधी,

शासन के तमाम नियम कायदों के बावजूद भी जिले में बडे पैमाने पर कोचिंग सेंटरों का अवैध कारोबार चल रहा है। जहां पर शासन की गाइड लाइन का कोई पालन नहीं हो रहा है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा एवं संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार २८ अगस्त २०१९ को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बात अगर कुछ माह पहले की करें तो 24 मई को सूरत में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद प्रदेश सरकार द्वारा सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया था कि सेंटरों में समय.समय पर निरीक्षण कर वहां पर बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जाए। इसके लिए हर कोचिंग सेंटर में आने.जाने के रास्ते, आग लगने से बचाव के निर्देश, शौचालय, पेयजल एवं साफ. सफाई के विशेष निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन जिले में अधिकारियों द्वारा एक भी कोचिंग सेंटर का निरीक्षण नहीं किया गया। जबकि अधिकांश सेंटरों में शासन की गाइड लाइन का पालन नहीं हो रहा है।

जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने बताया कि बुधवार को एनएसयूआई द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर चेताया गया कि अगर जल्द ही उचित विधिक कार्यवाही नहीं की जाती है तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा नियमानुसार खुद ही कार्यवाही करने को मजबूर होगा। नियमानुसार हर कोचिंग सेंटर को शिक्षा विभाग में अपना पंजीयन करवाना आवश्यक माना जाता है, लेकिन अधिकांश सेंटरों द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है। नवीन नेटवर्क के समीप उत्तर करौंदिया, दक्षिण करौंदिया, डी.पी.काम्पलेक्स, पटेल पुल, नवीन बस स्टैन्ड के समीप, पुलिस लाईन मार्ग, जीडीसी कालेज के समीप, सीएमआईटी कालेज के समीप सहित अन्य गली मोहल्ला व अन्य स्थानों पर कोचिंग हब बनकर उभर रहे हैं। जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे सुबह ५ बजे से लेकर रात 10 बजे तक नजर आते हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन ने कभी इन सेंटरों की जांच करने की पहल नहीं की। अधिकांश कोचिंग सेंटरों में न तो बच्चों के लिए आग से बचाव के उपाय हैं न ही आने.जाने के लिए पर्याप्त जगह है।

शासन के आदेश को भी नहीं मानते शिक्षक -

शहर के हर गली में एक न एक कोचिंग सेंटर संचालित है। आलम यह है कि कई कोचिंग सेंटर्स का संचालन सरकारी शिक्षक भी कर रहे हैं। जानकारों की मानें तो शासन के सख्त निर्देश है कि कोई शासकीय टीचऱ प्राइवेट ट्यूशन व्यापारीकरण के रूप में नहीं पढ़ा सकता है लेकिन शासन के निर्देशों को यह टीचर ताक पर रखकर कोचिंग का संचालन करते हैं। सुबह 5 बजे से ही इन सेंटरों पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। सीधी में स्कूलों से ज्यादा प्राइवेट कोचिंग की संख्या वर्तमान में प्रतीत हो रही है। नियमानुसार रिहायशी क्षेत्र में पार्किंग एवं पर्याप्त जगह की व्यवस्था के बगैर संचालक कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते। लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण कोचिंग सेंटर के संचालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कोचिंग सेंटरों पर आने वाले छात्र मुख्य सड़क पर अपने वाहन खडे कर देते हैं, इससे स्थानीय लोगों के अलावा राहगीरों को सड़क पर चलने में परेशानी हो रही है।

नहीं हैं सुविधाएं -

शहर में जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वह छात्र.छात्राओं से मनमाफिक मोटी फीस तो ली जाती हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं देते। एक बडे हाल में 70 से 80 छात्र.छात्राओं को जमीन में बैठकर पढाया जाता है। जहां पर छात्राओं को घंटों बैठे रहने के बाद भी न तो कूलर पंखों की व्यवस्था होती है और न ही शुद्ध पेयजल की और न ही पार्किंग की।

ज्ञापन सौपनें में ये रहे शामिल -

प्रवीण तिवारी, विपुल कुमार गौतम, हर्ष गहरवार, प्रतीक त्रिपाठी, संजीत यादव, अंकित तिवारी, लवकुश गौतम, शिवेन्द्र सेंगर, अजय मिश्रा, उदित तिवारी, सौरभ सिंह, ज्ञान सिंह, अजीत सिंह, अमर तिवारी, अजय सिंह, सौरभ परिहार, मोहित, राकेश, अखिलेश, विनीत, अशोक, राजेश सहित अन्य दर्जनों एनएसयूआई के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ज्ञापन सौंपने के दौरान मौजूद रहें।