एलपीगैस का चल रहा गोरख धंधा, जबाबदेह अधिकारी बनें मूक दर्शक

जगह जगह चल रही अवैध रिफलिंग की दुकानें
सीधी,जिले में एल.पी.गैस का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है, जगह जगह रिफलिंग सेन्टर अनाधिकृति रूप से खुले हुए हैं। इन सेन्टरों में मनमानें दाम पर सिलेंडर में एलपीजी गैस की रिफलिंग की जाती है। खास बात तो यह है कि इन सिलेंडरों में वास्तविक वजन से वजन काफी कम रहता है। शहर में जिस प्रकार खुले आम रिफलिंग की जाती है उससे जान माल को चौबिंसों घंटे खतरा बना रहता है। शहर में संचालित अधिकृत एल.पी.जी. भारत गैस वितरकों की मानें तो कुल घरेलू गैस कनेक्सन लगभग अस्सी हजार हैं तो वहीं व्यापारिक गैस कनेक्सन लगभग पचास के अन्दर है जों कि कुल कनेक्सनों का एक प्रतिशत भी नहीं है। जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि घरेलू गैस कनेक्सन से किस प्रकार होटल व अन्य व्यवसाय गुलजार हो रहे हैं।जगह जगह हो रही अवैध रिफलिंग -
जिले में जबाबदेह अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्व निर्वहन में ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है जिसके चलते भारत सरकार को एक ओर लाखों रूपये का राजस्व हानि की आशंका है तो वहीं दूसरी ओर खुले अवैध रिफलिंग प्वाइन्ट के चलते जान माल की हर वक्त हानि का खतरा मण्डराता रहता है। जबकि प्रशासन पूर्व में हो चुके कई हादसों से सीख लेने के बजाय कुछ समय के लिये तत्पर तो दिखा लेकिन एक बार फिर अगले हादसा होने तक कुंभकरणीय नींद की आगोश में समाया हुआ दिख रहा है।घरेलू गैस से गुलजार हो रहे होटल -
शहर ही नहीं अपितु जिले भर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का उपयोग धडल्ले से किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि संबधित अधिकारी कर्मचारी को इसकी खबर नहीं है किन्तु लिफाफे का वजन ही कुछ ऐसा है कि सब कुछ जानने के बाबजूद मुॅह बंद कर करे मूक वधिर बने रहने में भलाई समझते हैं। अगर बात शहर के चाय, समोसे, मुगौंडी, होटल, लॉज, डेन्टल क्लीनिक, स्वर्ण अभूषण से संबधित या अन्य व्यापारीयों की करें तो नब्बे फीसदी संस्थानों में घरेलू गैस कनेक्सन ही दिखते है। सूत्रों की मानें तो गैस वितरक की सॉठ गॉठ के चलते इन संस्थानों में सप्लाई की जाती है और इसके एवज में सौ से दो सौ तक का अतिरिक्त सेवा शुल्क लिया जाता है।कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा -
जगह जगह जिस प्रकार सुरक्षा के माप दण्डों को दर किनार करते हुए अवैध ढंग से गैस रिफलिंग का कार्य किया जाता है इससे आशंका लगाई जा सकती है जिले में कभी भी बडा हादसा हो सकता है, जिसकी संपूर्ण जबाब देही जिला प्रशासन की ही बनेगी। ऐसा भी नहीं कि आज से पहले इन संस्थानों में हादसे नहीं हुए है किन्तु समय रहते जागरूक लोगों की मदत से इन्हे कन्ट्रोल में किया जा चुका है।
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