वन विभाग के अमले ने रौंदा गरीब के आशियानें को

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665 By 7newsindia.in Tue, Oct 15th 2019 / 19:02:19 मध्य प्रदेश

आदिवासी परिवार को आवास की दो किस्तें हो चुकी हैं जारी

सीधी।

जिला मुख्यालय के जनपद सीधी अन्तर्गत ग्राम बहेरा पश्चिम में वन विभाग अमले द्वारा आदिवासी परिवार के निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास को शनिवार सुबह ध्वस्त कर दिया गया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास से देश के गरीब परिवारों को पक्के मकान के साथ - साथ रोजगार प्राप्त हो रहे है वहीं दूसरी तरफ जिले के वन विभाग अमले द्वारा एक आदिवासी परिवार को प्राप्त हुए योजना लाभ से निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास को ढहा दिया गया।

हितग्राही आदिवासी परिवार को आवास की दो किस्त जारी की जा चुकी थी जिसके बाद वन विभाग के अमले द्वारा निर्माणाधीन आवास ढहा कर शासन कि योजना को आघात ही नहीं बल्कि आवास के लिए शासन द्वारा जारी राशि पर चोंट की गई। वन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार हितग्राही को नोटिस व ग्राम पंचायत को लिखित सूचना नहीं दी गई थी कि प्रधानमंत्री आवास वन विभाग की अधिकृत भूमि पर निर्मित किया जा रहा है जिससे निर्माण हो रहे आवास कार्य व जारी राशि को रोका जा सके। वन विभाग द्वारा निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास गिराए जाने की सूचना हितग्राही द्वारा नजदीकी सिटी कोतवाली में दी गई है जिसमें हितग्राही स्वयं को बहेरा पश्चिम में 50 वर्षो से निवासरत एवं पीएम आवास योजना की स्वीकृति राशि 70000 [सत्तर हजार ] रुपए की क्षति बताया है। आवेदन में हितग्राही वनपाल रावेन्द्र बहेलिया पर आरोप लगाते हुए कहा है की श्री बहेलिया अपने दल के साथ आए और निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त करा दिया गया । प्रशासन से वनपाल श्री बहेलिया के विरूद्ध विधिक कार्यवाही के साथ क्षतिपूर्ति राशि वसूली की मांग हितग्राही द्वारा किया गया है।

रिश्वत राशि लेने के लगे आरोप -

वनपाल पर हितग्राही द्वारा मीडिया से चर्चा दौरान रिश्वत स्वरूप राशि लेने का संगीन आरोप लगाया है कहा की योजना की प्रथम किश्त प्राप्त होने पर पांच हजार रूपए, द्वितीय किश्त पन्द्रह हजार रुपए लिए है और एक बार फि र 09 अक्टूबर को पैसे की मांग की गई थी लेकिन नहीं दिए जाने पर मेरा घर गिरा दिया गया। हितग्राही द्वारा लगाए गए आरोप की जांच होने के बाद ही सत्यता की पुष्टि हो सकती है लेकिन इसमें कुछ प्रतिशत तक भी सच्चाई है तो एक बार फिर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगते नजर आ रहे हैं।

इनका कथन -

मेरा घर प्रधानमंत्री आवास योजना राशि से बन रहा था, दो किश्त में 70 हजार रूपए आ चुकी हैं। घर बनाने के लिए चूना ग्राम पंचायत सचिव द्वारा डलवाया गया था। रावेन्द्र बहेलिया वनपाल द्वारा दो बार में 20 हजार रूपए लिए गए थे फिर मागने पर नहीं दिया जिससे घर गिरवा दिए।

- पिंटू रावत प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्राही, बहेरा पश्चिम

वन विभाग की भूमि पर आवास बनाया जा रहा था जिससे घर गिरा दिया गया है। हितग्राही एक हजार रुपए दे गए थे जिसे मै वापस कर दिया हूं। हितग्राही व ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार लिखित सूचना नहीं दी गई थी।

- रावेन्द्र बहेलिया वनपाल,वनविभाग

वन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास गिराया गया है हितग्राही को दो किश्त जारी हो चुकी है। वन विभाग का कोई कर्मचारी निर्माणधीन आवास रोकने नहीं आया था लेकिन अब गिरा दिया गया है । वन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत में भी किसी प्रकार कोई सूचना नहीं भेजी गई थी।

राजेश द्विवेदी सचिव, बहेरा पश्चिम