नियमों की खुले आम उड़ रही धज्जियॉ, पुलिस के सामने छमता से ज्यादा बालू का हो रहा परिवहन

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536 By 7newsindia.in Sun, Nov 10th 2019 / 18:28:24 मध्य प्रदेश

भारी मशीनों के उपयोग से जलीय जीवों का जीवन संकट के साथ गिरता जा रहा जल स्तर

संजीव मिश्रा सीधी,

प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते जलीय जीवों का जीवन पूरी तरह से संकट में आ चुका है। जबकि एनजीटी के नियमों की बात करें तो रेत खनन के लिये भारी मशीनों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित माना गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य जल में रह रहे जीवों के जीवन में मडऱा रहे खतरे को टाला जा सके। लोगों की मानें तो जिले में पैसे का लालच कुछ यूॅ सिर पर चढ़कर बोल रहा है कि सारे नियमों की खुले आम धज्जियॉ उडायी जा रही है। रेत माफियाओं के हौसलें दिनों दिन बुलंद होते दिख रहे हैं जिसके चलते डंके की चोट पर सोन नदी के बीचों बीच से पोकलेन मशीन लगा कर रेत का खनन कार्य किया जा रहा है। जानकारों की मानें तो भारी मशीनों से खनन कार्य को एनजीटी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी इस पर रोक लगा रखी है। इसके विपरीत खनन कार्य जारी है। यहां की जीवन दायिनी का दर्जा रखने वाली सोन नदी में धारा रोककर खुलेआम बालू निकाली जा रही है।

दिनों दिन गिर रहा जल स्तर -

जानकारों की मानें तो नियम विरूद्व तरीके से लगातार रेत खनन कार्य के चलते नदी के समीपी गॉवों में जल स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। जबकि इसकी ना तो पर्यावरण नियम ही इजाजत देता है, ना ही खनन विभाग। जिला प्रशासन से लेकर शासन तक पैठ रखने वाले कुछ चिंहित नेताओ को निश्चित शुल्क अदा करने पर रेत माफियाओं द्वारा नदी के बीच से बालू खनन और लोड करने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। खनन कार्य हेतु मिले पट्टे की परमिट के आड़ में नदी की बीच से बालू निकालकर उसे वैध बना लिया जाता है। इससे जलीय पर्यावरण गंभीर रूप से प्रभावित तो हुआ ही है, सोन की एक बड़ी एरिया में सोन नदी के जलीय जीवों का वजूद भी लगभग समाप्त हो रहा है।

वाहन की छमता से ज्यादा बालू का हो रहा परिवहन -

जिले में हो रहे रेत के अवैध परिवहन को मानों प्रशासन द्वारा हरी झण्डी मिल गयी हो, तभी तो रेत माफियॉओं द्वारा बेधडक रूप से मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के नियमों की खुले आम धज्जियॉ उड़ाई जा रही है। सूत्रों की मानें तो इन रेत माफियाओं पर सफेद पोश लोगों की विशेष मेहरवानी चल रही है, परिणाम स्वारूप छमता से ज्याद रेत परिवहन आये दिन होने के बाबजूद भी उचित विधिक कार्यवाही में विभाग द्वारा कोताही वरती जा रही है।

क्या है एनजीटी -

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में भारतीय संसद में पेश हुआ। जिसमें एक ऐसे ट्रिब्यूनल के बनने की बात कही गई जो पर्यावरण के मुद्दों पर फैसला दे। यह एक्ट और इसके अंतर्गत बना ट्रिब्यूनल भारतीय नागरिकों के स्वस्थ पर्यावरण मिलने के अधिकार की बात करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 में किया गया। यह पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के प्रभावी और जल्दी निराकरण के लिए बनाया गया था। ये मुद्दे खासतौर पर पर्यावरण के अंतर्गत जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने अन्य प्राकृतिक स्त्रोतों का संरक्षण पर्यावरण से जुड़े कानूनी अधिकारों की रक्षा और किसी नागरिक के अधिकारों के हनन पर उन्हें आर्थिक सहायता मुहिया कराने से जुड़े थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को खासतौर पर ऐसे अधिकार दिए गए जिनके इस्तेमाल से पर्यावरण से जुड़े विवाद सुलझाए जा सकें।