कम मात्रा देकर पेट्रोल पम्प सहित अन्य व्यापारी खुले आम लूट रहे उपभोक्ताओं को
तीन लाख साठ हजार रू. के लक्ष्य से पीछे रह गया नाप तौल विभाग
कार्यवाही के अभाव में अधिकतर स्थलों पर नियमों की भी अनदेखी जारी
सीधी, ग्रामींण अंचलों सहित जिला मुख्यालय में कम तौल व गुणवत्ताहीन वस्तु या पदार्थो का विक्रय व्यापारियों द्वारा खुले आम किया जा रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि जबसे इलेक्ट्रानिक तौल मशीन सीधी बाजार में कदम रखी है तब से सर्वाधिक पढ़े लिखे उपभोक्ता ही इसकी चपेट में देखनें को मिल रहे हैं। आम उपभोक्ताओं को राहत देने के मकशद से राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर कई अभियान व योजनायें चलायी जाती हैंं किन्तु अफसोस कि ये सारे मास्टर प्लान सीधी पहुॅचते ही कागजों में ही दम तोड़ देते हैं, और व्यापरी खुले आम कम तौल कर अधिक से अधिक मुनाफा कमॅाते हैं।अधिकतर स्थलों पर नियमों की भी अनदेखी -वर्तमान समय में जिले के कई ऐसे चिहिंत पेट्रोल पम्प व लोहे के बडे व्यापारियों हैं जो उपभोक्तओं से मूल्य तो पूरा लेते हैं किन्तु माप व तौल में हर उपभोक्ता के साथ छलावा भी किया जा रहा है। साथ ही कई दुकानों में व संस्थानों पर तौल उपकरणों के सत्यापन प्रमाण पत्र भी देखने को नहीं मिलते हैं जो कि आम सी बात हो चली है। हैरात की बात तो यह है कि इनकी लगातार शिकायत की बात भी उठती है किन्तु विभाग द्वारा आज दिनांक तक उचित विधिक कार्यवाही नहीं की गई। वहीं किराने की ज्यादातर दुकानों में पैकेट्स पर कहीं एमआरपी, पैकिंग डेट, वजन, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट जैसी अन्य आवश्यक जानकारियां नहीं दिखती हैं। ग्रामींण अंचलों की बात अगर दरकिनार भी कर दें तो जिला मुख्यालय में ही दर्जनों ऐसी चिहिंत दुकानें संचालित हैं जो कि उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण करती हैं। नियमों की अगर बात करें तो अगर कोई भी व्यापारी इन मूल भूत नियमों को पालन नहीं करता है तो उसे कठोर सजा एवं आर्थिक दण्ड देने का प्रावधान है। ऐसे व्यापारियों के खिलाफ डिब्बा बंद वस्तु अधिनियम 2011 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है।100 रुपए से ज्यादा का नुकसान एक डिब्बे से -
शहर में ज्यादातर दुकानों पर मिठाई डिब्बे के साथ तौल कर दी जा रही है। इनका मूल्य 350 से 1000 रुपए प्रति किलो तक है। अगर गौर करें तो इन होटल संचालकों द्वारा मिठाई के साथ ही डिब्बे का भी वजन किया जाता है, अगर इन डिब्बों को अलग से तौला जाये तो इन डिब्बों का बजन ही अगल अलग होटलों में लगभग 50 से 150 ग्राम तक मिलता है। इन चिंहित होटल संचालकों के द्वारा लगभग 35 रू. से 150 रुपए तक प्रति ग्राहक के हिसाब से चपत लगाई जा रही है।
पेट्रोल पंप संचालको की खैर नहीं-
जानकारों की मानें तो अब पेट्रोल पंप संचालक नापतौल विभाग के नियंत्रक से अनुमति लेकर ही अपनी डिस्पेंस मशीनों की मरम्मत करा सकेंगे। विभाग ने यह कदम मशीनों में गड़बड़ी पकडऩे के लिए उठाया है। अब तक डीलर केवल नापतौल निरीक्षक से अनुमति लेकर ही यह काम कर सकता था। नापतौल नियंत्रक के अनुसार पेट्रोल पंप संचालक को बताना होगा कि उसकी मशीन में क्या खराबी है, जिसके लिए मरम्मत की जरूरत है। अगर ऐसा होना नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई होगी।लक्ष्य से पीछे रह गया नाप तौल विभाग -
नाप तौल निरीक्षक एस.के. बॉके की मानें तो बनाये गये अभियोजन प्रकरण माह अप्रैल से नवम्बर 2019 तक में कुल 51 प्रकरण पंजीवद्व हुए हैं, जिनसें 84600 राजीनामा शुल्क जमा हो चुकी है। शासन द्वारा कुल ऑवटित लक्ष्य 14,25,000.00 है जिसमें से अभी तक कुल राजस्व 10,64,825.00 रू ही प्राप्त हुए हैं। अभी तक की हुई कार्यवाही व वसूली के आधार पर 360175.00 के लक्ष्य से सीधी नाप तौल विभाग पीछे चल रहा है। जिले में व्यापारियों द्वारा उपभोक्तओं के साथ किसी भी प्रकार का छलावा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, उक्त प्रशासन की दण्डात्मक कार्यवाही सत्त जारी रहेगी।
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