यानत के आरोपी उपयंत्री को पांच साल की सजा

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810 By 7newsindia.in Tue, Feb 25th 2020 / 15:31:19 मध्य प्रदेश

नौढिय़ा तालाब राहत निर्माण कार्य में फर्जी मस्टर रोल तैयार कर आहरित किया था २४ हजार ४ सौ रूपये

सीधी। जिले के कुसमी जनपद अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना अंतर्गत नौढिय़ा ग्राम पंचायत में कराये जा रहे तालाब निर्माण कार्य में उपयंत्री ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर महज २४ हजार रूपये का यानत किया था। जिसका आरोप सावित होने पर उपयंत्री व समयपाल को पांच-पांच साल का सश्रम कारावास व 7-7 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डीएल सोनिया ने यह फैसला सुनाया है।

फैसले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक सूर्यकांत पाण्डेय ने बताया कि वर्ष २००८ में सीधी जनपद पंचायत के नौढिय़ा ग्राम पंचायत में जवाहर रोजगार योजना अंतर्गत राहत कार्य मस्टर रोल के माध्यम से चलाया जा रहा था। जिसके निर्माण कार्य की जि मेवारी आरोपी उपयंत्री लक्ष्मण सोनी उर्फ एलपी सोनी पिता शोभनाथ सोनी उम्र ६९ साल निवासी मनका थाना जनेह जिला रीवा व विष्णु बहादुर सिंह पिता मणिराज सिंह उम्र ६५ साल निवासी उपनी थाना कोतवाली सीधी को सौपी गई थी। दोनों ने मस्टर रोल क्रमांक ८२८८ से ८२९२ तक के मजदूरों का नाम अंकित करके छ: दिवस का कार्य करना बताकर २४ हजार ४ सौ रूपये का भुगतान प्राप्त कर लिया था। उपयंत्री ने दो सौ मजदूरों में से फर्जी सूची बनाकर १३४ मजदूरों के कार्य करने के बदले ६२ मजदूरों से काम कराया था। ७२ मजदूरों में से १७ मजदूरों का कथन कराया गया जिसमे सभी ने छ: दिन से काम करना बताया था। छ: दिन का भुगतान मस्टर रोल में अंकित तो किया लेकिन वास्तविक कार्यदिवस के अनुरूप मजदूरी का भुगतान नहीं किया बल्कि शासकीय धन की राशि में हेराफेरी फर्जी मस्टर रोल तैयार कर गवन कर लिया।

जिसकी शिकायत होने पर तत्कालीन कलेक्टर ने जांच की जि मेवारी तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर आरपी देवांगन को सौपी गई थी। इन्होने आदिवासी प्रशासक परियोजना विकासखण्ड कुसमी के द्वारा जांच कर प्रतिवेदन दिया गया। जिसमे आरोप प्रमाणित होने पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध पूर्व पीठासीन अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा ४६७/३४, ४७१/३४, ४७७ क/३४, ४२०/३४, ४०६/३४, ४०९/३४ एवं धारा ६ मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम १९८२ के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्याय के लिए जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के कोर्ट में पेश किया गया जहां अपर लोक अभियोजक द्वारा कई गवाहों को पेश किया गया जहां दोनों आरोपियों पर लगाये गये आरोप प्रमाणित सावित हुए। जिस पर न्यायालय ने धारा ४६७ में पांच वर्ष का सश्रम कारावास १५ सौ रूपये का अर्थदण्ड, धारा ४७१ में ३ वर्ष का सश्रम कारावास एक हजार का अर्थदण्ड, धारा ४७७ में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एक हजार का अर्थदण्ड, धारा ४२० में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एक हजार का अर्थदण्ड, धारा ४०९ में पांच वर्ष का सश्रम कारावास १५ सौ रूपये का अर्थदण्ड, धारा ६ मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८२ का अपराध सावित होने पर तीन वर्ष का सश्रम कारावास एक हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। सभी सजाये एक साथ भुगताये जाने का फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डीएल सोनिया ने सुनाया है।