बोट बैंक की राजनीति के चलते वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण का सिलसिला जारी

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386 By 7newsindia.in Sun, Jul 26th 2020 / 19:51:45 मध्य प्रदेश

दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है वन भूमि के चलते वन्य प्राणियों का जीवन संकट मे

सीधी। जिले में विगत दसकों से वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण का सिलसिला योजना वद्ध तरीके से लगातार चला आ रहा है। बताया जा रहा है कि बोट बैंक की राजनीति के चलते वन विभाग अमला चाह कर भी कई स्थलों से अवैध अतिक्रमण हटाने मे अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। वर्ष 2010 मे वन विभाग की भूमि के नक्सा खसरा को अगर देखा जाये तो वर्तमान समय मे वन भूमि की वास्तविक हालात कुछ और ही कहानी वयॉ कर रही है। लचर व्यवस्था के चलते वन्य प्राणीयों का जीवन संकट मे दिखायी दे रहा है। वहीं चरण वद्ध तरीके से माफियाओं के द्वारा वन की बेशकीमती लकडिय़ों को काट कर अवैध गोरख धंधे को गति दी जा रही है। वन विभाग अपने कर्तव्यों का पालन जमीनी स्तर पर पूरी तरह से करने में असफल प्रतीत हो रहा है, जिसका प्रमाण जंगलो मे लगातार हो रही कटाई है।

वनाधिकार पट्टों पर न्यायालय ने लगाया अंकुश -

सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बताया जा रहा है कि जिले सहित प्रदेश में लाखों वनवासियों को उनके वनाधिकार पट्टों के निरस्त होने के बावजूद उन्हें राज्य सरकार द्वारा पट्टों के वितरण का आदेश दिया गया है। इस मामले को लेकर प्रदेश में बड़ा विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश में 3 लाख 58 हजार 339 वनवासियों के वनाधिकार पट्टों को निरस्त कर दिया गया है। इसके बावजूद हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर और डीएफ ओ को इन सभी प्रकरणों में पुनरीक्षण कर वनवासियों को पट्टा के संदर्भ मे निर्देश जारी किये हैं। इस संबंध में हुई बैठक के निर्णय की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से दी थी। आदिवासी अंचलो में पंचायतें आयोजित कर आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा वितरण करने का यह आदेश उच्चतम न्यायालय के अदेशों और वनाधिकार कानून 2006 का उल्लंघन माना जा रहा है। ऐसे ही एक प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने एक वनमंत्री को जेल भी भेजा था।

इनका कहना है -

राजनैतिक हस्ताक्षेप के चलते वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण का सिलसिला जोर सोर से चल रहा है। वन विभाग अमला चाह कर भी वनों की भूमि को सुरक्षित रख पाने मे असफल हो रहा है। एक ओर भारत सरकार द्वारा मुहीम के तहत वन्य जीवों को सुरक्षित रखने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं तो वहीं जिले मे अतिक्रमण कारियों के द्वारा वन भूमि मे अतिक्रमण कर वन्य प्राणीयों के जीवन पर संकट खड़ा किया जा रहा है।

एसडीओ वन विभाग सीधी।