कोरोना को परास्त करने में दें अपना सहयोग

सीधी 

  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सोशल डिस्टेसिंग अर्थात दो-गज की दूरी का ध्यान रखने, सदैव मास्क का उपयोग करने और साबुन या सेनेटाईजर से बार-बार हाथ धोने के नियमों का पालन कर स्वयं की कोरोना से रक्षा  करें। इन उपायों से कोरोना किसी के पास फटक नहीं सकता। किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समस्त कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद दिया जो दिन रात रोगियों की सेवा कर रहे हैं।

 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज चिरायु अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आमजन के नाम संदेश में कहा कि कोरोना के लक्षण दिखते ही जांच अवश्य करवायें। वायरस से प्रभावित होने की बात छिपाई नहीं जाना चाहिए। इससे व्यक्ति स्वयं, अपने परिजन और आसपास के लोगों के लिए संकट का कारण बन सकता है। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। समय पर उपचार से कोरोना को पराजित किया जा सकता है। यह  लाइलाज बीमारी नहीं है। साथ ही यह भी प्रयास करें कि कोरोना हो ही नहीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं कोरोना योद्धा हैं। इस बीमारी से बाहर निकल कर आए हैं। अनुभव के आधार पर यही कहना आवश्यक लगता है कि घबराने की आवश्यकता नहीं। सरकार ने इलाज की सभी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन कोशिश यह हो कि इलाज की नौबत ही न आए।

 

बाजारों में भीड़ न बढ़ायें, आयोजन न करें

 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपील की कि फिलहाल कोई बड़े आयोजन न किए जाएं। भीड़ भरी शादियाँ भी न हों। बाजारों में भीड़ न बढ़ाएं। भीड़ इकट्ठी होगी तो यह संकट को निमंत्रण देने जैसा होगा। अपने आपको बचाईये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे अस्पताल से भी प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। प्रतिदिन पूरे प्रदेश की समीक्षा होती है। इस बीमारी को समाप्त करने में आमजन का सहयोग आवश्यक है। मजबूत संकल्प के साथ सावधानियां रखते हुए हम लड़ेगें और जीतेंगे, प्रदेश जीतेगा-देश भी जीतेगा।   

 

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प्रत्येक शनिवार और रविवार को बंद रहेगा वन विहार

 

सीधी 

  कोरोना संक्रमण के तहत जारी की गई गाइड-लाइन के अनुसार भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आगामी आदेश तक प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पर्यटकों के लिये बंद रहेगा। साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को छोड़कर वन विहार पर्यटकों के लिये सुबह 6.30 से दोपहर 12.30 तक और अपरान्ह में 2 से 6.30 बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान सभी पर्यटकों को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन और केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

 

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हाथियों में नव ऊर्जा संचार के लिये रिजुविनेशन केम्प 6 अगस्त से स्वास्थ्य परीक्षण के साथ हाथियों की होगी विशेष देख-रेख

 

सीधी 

  कान्हा टाईगर रिजर्व के 16 हाथियों के लिये हर साल की तरह इस बार भी 6 अगस्त से 12 अगस्त तक रिजुविनेशन केम्प लगाया जा रहा है। हाथियों में नई ऊर्जा के संचार और उन्हें मानसिक आराम देने के उद्देश्य से सूपखार क्षेत्र में होने वाले केम्प में हाथियों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ उन्हें अतिरिक्त खुराक, विटामिन, मिनरल, फल आदि परोसे जायेंगे। हाथियों की सेवा में लगे सभी महावतों और चारा कटरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जायेगा। रिजर्व प्रबंधन द्वारा इन हाथियों का उपयोग वन्यप्राणियों की सुरक्षा गश्ती, रेस्क्यू ऑपरेशन, बाघ उपचार, ट्रांसलोकेशन, वन्य प्राणी अनुश्रवण आदि कार्यो में किया जाता है।

 

नीम और अरण्डी के तेल से होगी मालिश

 

क्षेत्र संचालक श्री एल कृष्णमूर्ति ने बताया कि केम्प के दौरान हाथियों को पूर्ण आराम देने के साथ सभी महावत और चारा कटर उनकी विशेष सेवा करेंगे। इस अवधि में प्रतिदिन सुबह हाथियों को नहलाकर केम्प में लाने के बाद उनके पैर में नीम के तेल और सिर में अरण्डी के तेल की मालिश की जायेगी। इसके बाद उन्हें गन्ना, केला, मक्का, आम, अन्नानास, नारियल आदि खिलाकर जंगल में छोड़ा जायेगा। दोपहर में जंगल से वापस नहलाकर केम्प में लाने के बाद उन्हें रोटी, गुड़, नारियल, पपीता परोसा जायेगा। खाने के बाद उन्हें दोबारा जंगल में छोड़ दिया जायेगा। 

केम्प के दौरान हाथियों के खून का परीक्षण भी किया जायेगा। साथ ही हाथियों के नाखूनों की ट्रिमिंग, दवा द्वारा पेट के कीड़ों की सफाई और उनके दाँतों की आवश्यकतानुसार कटाई भी की जायेगी। 

 

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मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अंतर्गत मंत्रि-परिषद समिति का गठन 

मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष 

 

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  राज्य शासन ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और इनसे जुड़े मामलों पर विचार के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में निवेश संवर्धन अधिनियम-2008 की धारा-3 (1) के अंतर्गत मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया है।

 

वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव को मंत्रि-परिषद् समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

 

मुख्य सचिव समिति के सदस्य सचिव और प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग समिति के समन्वयक होंगे। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग समिति का नोडल विभाग होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आज आदेश जारी किये हैं।

 

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किसान अपनी फसलों का बीमा 18 तक करवा सकते हैं - मंत्री श्री पटेल

 

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  किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि किसान अपनी फसलों का बीमा 18 अगस्त 2020 तक करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसान फसलों का बीमा करवाकर लाभ ले सकते हैं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जो किसान 31 जुलाई तक फसल बीमा नहीं करवा पाये हैं, ऐसे किसानों के लिये फसल बीमा की तारीख बढ़ाकर 18 अगस्त कर दी गई है। उन्होंने किसानों से आव्हान किया कि समय रहते फसल बीमा करायें। 

 

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प्रधानमंत्री आवास (शहरी) के प्रोजेक्ट को रिव्यू करें

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देश 

 

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  नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास (शहरी) के प्रोजेक्ट को रिव्यू करें। उन्होंने कहा कि इनमें अधोसंरचना विकास के कार्यों की लागत कम करें। अधोसंरचना विकास के कार्य संबंधित नगरीय निकाय कर सकते हैं। श्री सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये।

 

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जिन आवासों के कार्य 80 से 90 प्रतिशत तक पूरे हो गये हैं, पहले उन्हें पूरा करें। उन्होंने कहा कि एक मद की राशि दूसरे मद में खर्च नहीं करें। ए.एच.पी. और बी.एल.सी. के लिये राशि उन्हीं के कार्यों में उपयोग करें। प्रदेश के 374 नगरीय निकायों में बी.एल.सी. के 5 लाख 82 हजार 625 आवास स्वीकृत हैं। इनमें से एक लाख 94 हजार 214 पूर्ण हो चुके हैं तथा 2 लाख 44 हजार 428 छत स्तर पर हैं। मंत्री श्री सिंह ने ऋण आधारित ब्याज अनुदान योजना, एलएचपी इंदौर और किरायेदारी में किफायती आवास परिसर योजना की भी समीक्षा की।

 

मैं स्वयं देखूंगा अपशिष्ट प्र-संस्करण प्लांट

 

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने मध्यप्रदेश स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की समीक्षा करते हुए कहा कि मैं स्वयं अपशिष्ट प्र-संस्करण प्लांट देखूंगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अन्य राज्यों में किये जा रहे कार्यों का भी अध्ययन करें। श्री सिंह ने कहा कि शहरों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिये जल्द कार्य-योजना बनायें और उसका समय-सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

 

बैठक में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन में 5 लाख 71 हजार व्यक्तिगत शौचालय और 18 हजार सामुदायिक शौचालय बनाये जा चुके हैं। सभी 378 नगरीय निकायों में ओडीएफ प्लस मेंटेन करने के साथ ही इन्हें ओडीएफ प्लस-प्लस में ले जाने का लक्ष्य है। 

बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीतेश व्यास, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज श्रीवास्तव, एडिशनल कमिश्नर श्री मोहित बुंदस एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

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क्वारेंटाइन सेंटर में लोगों की जरूरतों का ध्यान रखें - मंत्री डॉ. चौधरी

 

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  स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि कोविड केयर और क्वारेंटाइन सेंटर में लोगों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाए। यहाँ घर जैसा माहौल बनाया जाये। डॉ. चौधरी बुधवार को भोपाल के राजीव गाँधी यूनिवर्सिटी स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि कोविड केयर सेंटर और क्वारेंटाइन सेंटर पर 24ग7 डॉक्टर्स की टीम तैनात की जाये। सफाई कर्मियों द्वारा नियमित रूप से साफ-सफाई सुनिश्चित की जाये। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को ताकीद की कि भोजन की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। समय पर नाश्ता और भोजन दिया जाना चाहिए। 

 

मंत्री डॉ. चौधरी ने निरीक्षण के दौरान कोविड केयर और क्वारेंटाइन सेंटर में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल पूछा और आश्वस्त किया कि उनके लिये सभी बुनियादी सुविधाएँ और व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायेंगी। उन्होंने क्वारेंटाइन लोगों को शीघ्र जाँच कराने के लिये आश्वस्त किया। डॉ. चौधरी ने डॉक्टर्स को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही क्वारेंटाइन व्यक्तियों की जाँच और डिस्चार्ज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मंत्री डॉ. चौधरी ने इलाजरत और क्वारेंटाइन लोगों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि इस कठिन समय में हम सभी को हिम्मत से काम लेना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके इलाज और देखभाल के लिये पुख्ता बंदोबस्त किये जा रहे हैं। जिन मरीजों से डॉ. चौधरी ने बातचीत की उन्होंने इंतजामों को संतोषजनक बताया।

 

इसके पूर्व सिविल अस्पताल बैरागढ़ के निरीक्षण के दौरान मंत्री डॉ. चौधरी ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से अपेक्षा की कि वे अस्पताल परिसर में आने  वाली गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें। महिला और प्रसूती वार्ड में भीड़ न होने दी जाए। स्क्रीनिंग और जाँच के बाद ही परिसर में प्रवेश दिया जाये। निरीक्षण के दौरान प्रभारी आर.जी.पी.व्ही. कोविड केयर सेंटर डॉ. उपेन्द्र थाटे तथा अपर कलेक्टर उमराव मरावी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

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आईटीआई प्रवेश में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग अब 14 अगस्त तक होगी 

 

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  अगस्त 2020 से प्रारंभ नए शैक्षणिक सत्र में शासकीय एवं निजी आईटीआई में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया 1 जुलाई से प्रारंभ है। पूर्व में आईटीआई प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी जिसे अब बढ़ाकर 14 अगस्त किया गया है। नए सत्र में शासकीय अथवा प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन और च्वॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। अब तक लगभग 61 हजार 499 रजिस्ट्रेशन तथा 55 हजार 755 अभ्यार्थियों ने च्वॉइस फिलिंग की है।

 

इस सत्र में अन्य राज्यों के आवेदकों के प्रवेश की व्यवस्था निर्धारित की गई है। एमपी ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन तथा त्रुटि सुधार एवं इच्छित संस्थाओं में व्यवस्थाओं की प्राथमिकता के क्रम का विकल्प तथा च्वॉइस फिलिंग में त्रुटि सुधार के लिए पोर्टल पर व्यवस्था निर्धारित की गई है। इस सत्र में आवेदक 100 विकल्प भर सकते हैं। प्रवेश की कार्यवाही मेरिट अनुसार निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थी जिसे उसका प्रथम विकल्प आवंटित हुआ है यदि वह प्रवेश नहीं लेता है तो उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा वह आगे की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। प्रदेश में 243 शासकीय तथा 900 प्राइवेट कुल 1200 आईटीआई है। शासन द्वारा शासकीय आईटीआई में 3 वर्षों से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया लागू है। शासकीय आईटीआई में पिछले वर्ष से यह व्यवस्था लागू की गई है। 

 

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सभी पात्र आदिवासी हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टा दिया जाये

आदिम-जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह द्वारा निरस्त वनाधिकार पट्टों की समीक्षा

 

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  आदिम-जाति एवं अनुसूचित-जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वनाधिकार अधिनियम में निरस्त पट्टों की पुनरू समीक्षा की जाये और आदिवासियों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाये। कमेटी के सदस्यों के ऐसे प्रयास हो कि कोई भी पात्र हितग्राही वनाधिकार पट्टे से वंचित न रहे। आदिम-जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह शहडोल में वनाधिकार अधिनियम से संबंधित बैठक को संबोधित कर रही थीं। बैठक में विधायक श्री जयसिंह मरावी, श्रीमती मनीषा सिंह और श्री शरद कोल भी मौजूद थे।

 

मंत्री सुश्री मीना सिंह ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि महुआ संग्रहण में आदिवासियों पर किसी भी प्रकार की पाबंदी न लगाई जाये। उन्होंने वनाधिकार दावों के निरस्तीकरण की जानकारी संबंधित क्षेत्र के विधायकों को दिये जाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि यदि वनग्राम के 70 से 80 वर्ष के 2 बुजुर्ग किसी आदिवासी के काबिज रहने की गवाही देते हैं, तो उसे मान्य किया जाये। शहडोल कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले में वनाधिकार अधिनियम में निरस्त पट्टों की पुनरू समीक्षा का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को निर्देशित किया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों में वनाधिकार पट्टे निरस्त हुए हैं, वहाँ के संबंधित वन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल मुआयना करें। बैठक में बताया गया कि जिले में 6 हजार 705 वनाधिकार अधिनियम से संबंधित पट्टे निरस्त हुए हैं। निरस्त दावों की जिला-स्तरीय समिति द्वारा पुनरू समीक्षा की जा रही है।

 

स्कूल यूनिफार्म स्व-सहायता समूह के माध्यम से तैयार करायें

 

आदिम-जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली यूनिफार्म स्व-सहायता समूह के माध्यम से तैयार की जाये। उन्होंने बैठक में निर्देश दिये कि आदिवासी छात्रावास एवं आश्रम में लम्बे समय से कार्यरत अधीक्षकों को हटाकर उनके स्थान पर 5 किलोमीटर परिधि के स्कूलों के अनुसूचित-जाति एवं जनजाति शिक्षकों को अधीक्षक बनाया जाये। आदिम-जाति कल्याण मंत्री ने बैठक में विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बस्ती विकास योजना में 20 प्रतिशत कार्यों में विधायक की सहमति प्राप्त की जाये। बैठक में बताया गया कि जिले में प्रधानमंत्री रोजगार कल्याण योजना में 200 सामुदायिक शौचालय बनाने की स्वीकृति दी गई है।

 

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प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में ई-प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हुई

प्रवेश के लिये ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा

 

सीधी 

  प्रदेश के समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय, निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आवेदकों को प्रवेश के लिये पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

 

आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीयन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से स्वतरू सत्यापन हो जाने पर आवेदक को शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेंटर) में जाकर सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन सत्यापन न होने की स्थिति में आवेदक को निकट के किसी भी शासकीय महाविद्यालय में जाकर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। आवेदक विद्यार्थियों को सत्यापन के दौरान कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिये मास्क तथा सेनेटाइजर का उपयोग तथा 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। विद्यार्थी ऑनलाइन सत्यापन के लिये अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि यथासंभव उसी दिन सत्यापन की कार्यवाही पूरी करायें।

 

प्रथम चरण में स्नातक प्रथम वर्ष के लिये आवेदक 5 अगस्त, 2020 से 20 अगस्त, 2020 तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक अतिरिक्त सावधानी रखते हुए जानकारी भरे, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। कोरोना (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर कम से कम 10 सत्यापन काउंटर की व्यवस्था की गई है, ताकि सत्यापन केन्द्रों पर भीड़ एकत्रित न हो। महाविद्यालय विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार काउंटर्स की संख्या बढ़ा सकेंगे। आवेदक छात्र-छात्राएँ प्रथम चरण में अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराकर प्राथमिकता वाले महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 

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