सवालों के घेरे में नई रेत नीति, कमलनाथ का सवाल..कैसे रुकेगा अवैध उत्खनन

334 By 7newsindia.in Wed, Nov 15th 2017 / 21:07:05 मध्य प्रदेश     

रेत के अवैध खनन से परेशान सरकार ने प्रदेश में नई रेत खनन नीति लागू कर दी है| मंगलवार को कैबिनेट बैठक में नई रेत नीति को मंजूरी दे दी है| इसके तहत पंचायत के माध्यम से रेत की खदानें संचालित की जाएंगी| वहीं नई नीति में अगर कोई सरपंच आपूर्तिकर्ता से सांठगांठ कर रेत का अवैध खनन करता है तो उसे रोकने के उपाय नीति में नहीं है। सड़क पर रेत परिवहन करते डंपरों की जांच भी नहीं होगी। इसको लेकर सरकार की यह योजना भी सवालों के घेरे में है| कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है| कांग्रेस सांसद कमलनाथ ने रेत नीति को लेकर सवाल खड़े किये हैं|  

कमलनाथ ने ट्वीट कर नई रेत नीति पर सवाल उठाये हैं| उन्होंने लिखा है पाँच माह की रोक के बाद आयी ,नई रेत नीति से कैसे प्रदेश की जीवनदायनी नर्मदा नदी संरक्षित होगी , केसे उस पर अवैध उत्खनन पर रोक लगेगी ? रेत का अवैध उत्खनन -परिवहन , कालाबाज़ारी केसे रुकेगी ? चेकिंग -मानीटरिंग- की कोई व्यवस्था नहीं ? इन सभी सवालों का जवाब , नई रेत नीति में नदारद ?

दरअसल, प्रदेश भर में रेत के अवैध उत्खनन बड़े पैमाने पर होता आ रहा है| प्रशासन और सरकार के कड़े निर्देश के बावजूद अवैध खनन नहीं रुक सका| रोक के बावजूद भी रेत माफियाओं ने बेख़ौफ़ होकर रेत का अवैध कारोबार रखा| विधानसभा में भी मुद्दा गरमाया| जिसके बाद सरकार ने नई रेत नीति लागू करने का फैसला किया| जिसके तहत अब पंचायत को रेत की जिम्मेदारी सौंपी गई है| सरकार का दावा है कि इससे रेत सस्ती होगी और नए रोजगार भी बढ़ेंगे| जबकि इस नीति में भी अवैध उत्खनन पर रोक लग पाएगी इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती है| जिसको लेकर नई रेत नीति पर भी सवाल खड़े?

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