ललितपुर-सिंगरौली रेलवे परियोजना को नही होगा राषि का आभाव - सांसद
सीधी! सीधी सांसद श्रीमती रीती पाठक ने पुनः एक बार रेलमंत्री श्री पियूष गोयल से मिलकर सिंगरौली हजरत निजामुद्दीन व सिंगरौली भोपाल टेªनों का ठहराव मड़वास रेलवे स्टेषन में कराने के लिये आग्रह किया। इस बिषय को गंभीरता से लेते हुए श्री गोयल ने रेलवे के आलाधिकारियों को बुलाकर मड़वास में दोनों टेªनों के ठहराव के स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि मड़वास में दोनों टेªनों के ठहराव की समस्त तकनीकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। ज्ञात हो कि सीधी सांसद श्रीमती रीती पाठक के प्रयासों से दिनांक-12 अगस्त 2017 को सिंगरौली से दिल्ली व भोपाल को जाने वाली दो टेªनों की सौगात मिली थी, जिसका ठहराव मड़वास में न होने के कारण सीधी से जाने वाले यात्रियों को टेªन पकड़ने या तो बरिगवाॅ जाना पड़ता है या तो ब्यौहारी टेªन परिचालन के पश्चात् से ही सीधी सांसद लगातार प्रयासरत् है कि दोनो टेªनो का ठहराव मड़वास में हो श्रीमती पाठक के भ्रमण के दौरान भी मड़वास क्षेत्र के आमजनमानस ने ठहराव के संबंध में आग्रह किया था। जिस पर सीधी सांसद ने आमजनमानस को आस्वस्थ कराया था कि दोनों टेªनों का ठहराव शीघ्र ही मड़वास में होगा। सीधी सांसद ने श्री गोयल से दोनों टेªनों के नियमितीकरण के संबंध में पुनः आग्रह किया उन्होने बताया कि मैने आपके पूर्व के आग्रह के पश्चात ही निर्देषित कर दिया था, साथ ही संासद ने श्री गोयल को बताया कि ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन का कार्य प्रगति पर है इस कार्य को और भी गति देने व शीघ्र पूर्ण कराने हेतु धनराषि की आवष्यकता होगी जिस पर रेलमंत्री ने कहा कि आपने इस रेल परियोजना को अपने मेहनत व प्रयासों से नई दषा व दिषा दी है। भारत सरकार इस परियोजना को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु राषि की कोई कमी नही होने देगी। सीधी सांसद ने कहा कि पूर्व में मेरे आग्रह पर आपने व भारत सरकार ने इस परियोजना हेतु बड़ी धनराषि उपलब्ध कराई है, इस हेतु मै आपका व भारत सरकार हृदय से धन्यवाद् ज्ञापित करती हूॅ तत्पष्चात सीधी सांसद श्रीमती रीती पाठक ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री लोहानी व श्री गुहा सलाहकार (कोचिंग) से भेंट कर मड़वास में सिंगरौली से भोपाल व दिल्ली के लिये जाने वाली दोनों टेªनों के ठहराव हेतु तिथि निर्धारण करने व दोनों टेªनों का नियमितीकरण करने व ललितपुर-सिंगरौली परियोजना हेतु आगामी बजट में राषि उपलब्ध कराने के संबंध में माॅग पत्र वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा।
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