41 हजार शिक्षकों की ड्यूटी निर्वाचन में, 45 हजार पद खाली, प्रदेश में चौपट हो गई है शिक्षा व्यवस्था
पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक बाबूलाल गौर ने प्रदेश की बदतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोला। गौर ने कहा कि 41 हजार शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है, जबकि 45 हजार से ज्यादा पद खाली हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में शिक्षा की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय साक्षरता सर्वे में मध्यप्रदेश गणित विषय में 29 वंे भाषाई में 26 वंे नंबर पर है। गौर के सवाल का जवाब सामान्य प्रशासन मंत्री स्पष्ट रूप से नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की निर्वाचन कार्य में ड्यूटी सिर्फ दिन में दो घंटे की रहती है। शनिवार और रविवार को इस काम में लगाया जाता है। इस पर गौर ने कहा कि कितने विभागों के कर्मचारी इस काम में लगाए गए हैं, उन्हें अभी इसी समय सदन में जानकारी दी जाए, जिसका आर्य जवाब नहीं दे पाए।
बाद में स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने मोर्चा संभाला और कहा कि कलेक्टर निर्वाचन कार्य के हिसाब से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हैं, इसलिए किस विभाग से कितने कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं, जानकारी देना संभव नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत ने आरोप लगाया कि धोबी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मामले में विभागीय अधिकारियों ने मंत्री के अनुमोदन के बिना ही जानकारी केंद्र सरकार को भेज दी। इस पर सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री आर्य ने कहा कि दो महीने में पुन: जांच करवाकर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भिजवा दी जाएगी।
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