देश के पहले CJI, जिनके खिलाफ 'बागी' हो गए उनके साथी....
सुप्रीम कोर्ट के 4 मौजूदा जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतांत्रिक परिस्थिति ठीक नहीं रहेगी. साथ ही उन्होंने चीफ जस्टिस पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी. आइए जानते हैं कौन हैं चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और उनसे जुड़ी कई अन्य बातें...
दीपक मिश्रा ने पिछले साल 27 अगस्त को यह पद संभाला था और उन्होंने जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की जगह ली थी. ओडिशा के रहने वाले जस्टिस मिश्रा का जन्म 3 अक्टूबर 1953 को हुआ था. वो भारत के 45वें प्रधान न्यायाधीश हैं. उनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 2018 तक रहेगा,
2009 के दिसंबर में उन्हें पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया. फिर 24 मई 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस उनका ट्रांसफर हुआ. 10 अक्टूबर 2011 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया.
जस्टिस दीपक मिश्रा ने 1977 में ओडिशा हाईकोर्ट से बतौर वकील करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद 1996 में वह ओडिशा हाईकोर्ट के जज बने. इसके बाद साल 2009 में जस्टिस दीपक मिश्रा ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पदभार संभाला था.
दीपक मिश्रा अपने फैसलों को लेकर भी कई बार विवादों में रहे हैं. सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने को लेकर वो काफी चर्चाओं में रहे थे, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को वापस ले लिया है.
साल 1979 में उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए एक योजना शुरू की थी, जिसमें मिश्रा ने लाभ उठाने के लिए एक शपथ पत्र दिया था, जिसकी वजह से वो चर्चा में रहे थे. इस शपथपत्र के बाद दीपक मिश्रा को जमीन आवंटित कर दी गई. लेकिन बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो जांचकर्ता ने पाया कि यह जमीन धोखाधड़ी से आवंटित करवाई गई थी.
वहीं 2002 में उन्होंने नुकसान का मुआवजा देने के लिए सरकार को नहीं कहा था, जिसकी वजह से उनका विरोध हुआ. इसके अलावा जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने ही साल 2012 के बहुचर्चित निर्भया गैंगरेप के दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा था.
मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को फांसी की सजा जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने ही सुनाई थी. आजाद भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में रात भर सुनवाई चली थी. सुप्रीम कोर्ट में रात के वक्त सुनवाई करने वाले बेंच की अगुवाई जस्टिस दीपक मिश्रा ने ही की थी.
Similar Post You May Like
-
2 साल की जगह अब 4 साल का होगा B.Ed कोर्स, 12वीं पास ले सकते हैं एडमिशन.....
एजुकेशन सिस्टम में टीचर स्तर को सुधारने के लिए सरकार बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड कोर्स में एक बार फिर बदलाव करने जा रही है, जिसमें दो साल के बीएड कोर्स को खत्म कर 4 साल का इंटीग
-
RBI नियम: अगर आपके बैंक में एक लाख से ज्यादा जमा है रकम, तो भूल जाइये....
नई दिल्ली: PNB पंजाब नेशनल बैंक से हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा किये गये महाघोटाले के बाद इसकी भरपाई करने में सभी बैंकों की कमर टूट जाएगी। अगर सरकार बेलआउट करने से मना कर दे
-
नोटबंदी के 15 महीने बाद भी नहीं हो सकी पुराने नोटों की गिनती: आरटीआई
सूचना के अधिकार के तहत रिज़र्व बैंक ने बताया कि लौटाए गए नोटों की अंकगणितीय सटीकता और वास्तविकता की पहचान की जा रही है. इसलिए इस संबंध में मिलान एवं गणना की प्रक्रिया के पूर
-
आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC में सुनवाई, निजता के अधिकार पर उठे हैं सवाल
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई कर सकती है। आधì
-
ISRO की उड़ान:अपने 100वें उपग्रह समेत लॉन्च किए 31 सैटेलाइट्स
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने 100वें उपग्रह समेत 1323 किग्रा वजनी 31 उपग्रहों का पीएसएलवी सी-40 से प्रक्षेपण किय
-
एस आर मरडी होंगे हिमाचल के नये डीजीपी
शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज एस आर मरडी को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया। वह 1986 बैच के हिमाचल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल पुलिस महानिदेशक (होमगार्ड
-
बैंक में लोगों के जमा पैसे की गारंटी पर आएगा नया कानून, बोर्ड के फैसले को SC में भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा
नई दिल्ली.बैंक में डिपॉजिटर्स (पैसा जमा कराने वाला) का पैसा कितना सिक्योर रहेगा, इस पर विवाद चल रहा है। वजह है फाइनेंशियल रिजॉल्यूशन डिपॉजिट इंश्योरेंस (एफआरडीआई) बिल। यह ड
-
दिल्ली सरकार का ऐलान: Odd-Even के दौरान DTC बसों में नहीं लगेगा टिकट
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए ऑड-ईवन के दौरान डीटीसी और क्लस्टर बसों का सफर मुफ्त करने की घोषणा कर दी है। यानी अब 13 से 17 नवंबर तक दिल्लीवासी डीटीसी व क्लस्
-
स्वच्छता अभियान के 3 साल पूरे, PM बोले- हर देशवासी ले संकल्प तो बदलेगी भारत की तस्वीर.....
स्वच्छता मिशन के तीन साल पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में अब स्वच्छता का माहौल बना है। उन्होंने कहा क
-
5 राज्यों को मिले नए राज्यपाल...
तमिलनाडु, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार को नए राज्यपाल मिल गए हैं। सत्यपाल मलिक को बिहार तो जगदीश मुखी को असम राजभवन भेजा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी राज