छत्तीसगढ़ : परसा कोल.ब्लॉक में खनन को नहीं मिली पर्यावरणीय मंजूरी
रायपुर | केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा और सूरजपुर जिले के हसदेव अरंड कोलफील्ड में प्रस्तावित परसा ओपनकॉस्ट माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय मंजूरी फिलहाल रोक दी है. पिछले माह हुई विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) की बैठक में इस परियोजना के प्रभावों को लेकर गंभीर आपत्तियां आई थीं. ईएसी ने छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास विभाग, जल संसाधन विभाग और वन्य प्राणी बोर्ड से उन आपत्तियों पर जवाब मांगा है. संतोषजनक जवाब के बाद ही परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति देने पर विचार हो सकता है. ईएसी की यह आपत्तियां अक्टूबर और नवंबर 2017 में हुई दो जनसुनवाइयों में आये तथ्यों पर आधारित है. करीब 1252 हेक्टेयर की यह खदान 2015 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित हुई थी. इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा घने जंगल से आच्छादित है. यह क्षेत्र हसदेव नदी का जलभरण क्षेत्र भी है.
इस तरह की हैं आपत्तियां
इस तरह की हैं आपत्तियां प्रस्तावित खदान आदिवासी अधिसूचित क्षेत्र में है, जहां पेसा और वन अधिकार कानून लागू होता है. ग्राम सभाओं ने इस खदान का कई बार विरोध किया है. खदान से स्थानीय समुदायों की आजीविका और सामाजिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. यह घना वन क्षेत्र है, जो जंगली हाथी की आवाजाही वाला क्षेत्र है. खनन गतिविधियों से हाथी भड़केंगे और आबादी क्षेत्र को नुकसान पहुचायेंगे. कंपनी ने यह भी नहीं बताया है कि नदी- नालों का प्रवाह बदलने से क्षेत्र पर्यावरणीय प्रभाव होंगे.
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