तकनीकी लापरवाही ने छिने श्रमिकों के अधिकार, अपात्र हुए 9 लाख 16 हजार श्रमिक
भोपाल| डिजिटलाईजेशन का दंश झेल रहे प्रदेश के 9 लाख 16 हजार श्रमिकों के हितग्राही कार्ड लाक्ड होने से उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो गए। ई-पंजीयन प्रक्रिया के दौरान पोर्टल में जानकारी भरने से यह समस्या सामने आई है। सुधार की प्रक्रिया जटिल होने के कारण इन श्रमिकों के अधिकार भी छिन गए हैं। गौरतलब है कि डिजिटलाईजेशन की वजह से श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन आनलाइन प्रक्रिया से हो रहा है। लोकसेवा केंद्र या अन्य स्थानों से श्रमिकों द्वारा कराए गए रजिस्ट्रेशन में अधूरी जानकारी अपलोड करने से 9 लाख 16 हजार 903 श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन लाक्ड हो चुके हैं। जिसके कारण इन श्रमिकों को हितग्राही नम्बर जारी नहीं हो सके। रजिस्ट्रेशन की अधूरी प्रक्रिया की वजह से इन श्रमिकों को सरकारी किसी भी योजना में शामिल नहीं किया जा सका। श्रम विभाग के पोर्टल के अनुसार 51,385 श्रमिकों को ही हितग्राही कार्ड जारी किए गए हैं। जो कि योजनाओं का लाभ लेने पात्र हैं।
ई-रजिस्टे्रशन में गलती सुधार का नहीं विकल्प
श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन कराने आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। जिसमें उसकी व्यक्तिगत जानकारी, केवायसी दस्तावेज सहित मजदूरी से संबंधित समस्त जानकारी अपलोड करनी होती है। रजिस्ट्रेशन फार्म के फार्मेट में किसी भी तरह की जानकारी अधूरी रह जाने पर यदि हितग्राही का आवेदन सबमिट कर दिया गया तो वह लाक्ड हो जाएगा। एक बार ऐसा होने पर बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरकर हितग्राही के आवेदन में सुधार होता है।
रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया में अधूरी जानकारी भरकर उसे सबमिट करने से रजिस्ट्रेशन लाक्ड हो जाता है। जिससे श्रमिकों का पंजीयन नहीं हो पाता। बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरकर सुधार होता है। ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया में लापरवाही की वजह से ही श्रमिक योजनाओं से वंचित रह गए।
एसएस दीक्षित, लेबर कमिश्नर
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