ग्वालियर |  आम लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिये सरकार ने सीएम हैल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी के साथ ही जिले में जनमित्र केन्द्र का संचालन और जनसुनवाई की व्यवस्था की है। लोगों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम भी निर्धारित है। लोक सेवा गारंटी में आवेदन पत्रों के निराकरण समय अवधि के पश्चात करने पर दण्ड का प्रावधान भी किया गया है। लोक सेवा गारंटी में प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्धारित समय में निराकरण न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध जुर्माने की कार्रवाई के साथ ही उसकी गोपनीय चरित्रावली में भी विपरीत टिप्पणी अंकित की जायेगी। 

    उक्त निर्देश कलेक्टर श्री राहुल जैन ने बुधवार को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी के तहत प्राप्‍त प्रकरणों का निराकरण सभी अधिकारी गंभीरता के साथ निर्धारित समय-सीमा में करें। सभी शासकीय कार्यालयों में लोक सेवा गारंटी प्रकरणों की पंजी भी संधारित की जाए। प्रशासन द्वारा किसी भी कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा। जिन कार्यालयों में लोक सेवा गारंटी की पंजी नहीं पाई गई और प्रकरण लंबित पाए गए तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री नीरज कुमार सिंह, अपर कलेक्टर श्री दिनेश श्रीवास्तव सहित एसडीएम और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

    श्री राहुल जैन ने विभागीय अधिकारियों को लोगों के आवेदन पत्रों का निराकरण संवेदनशीलता के साथ और संतुष्टि के साथ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के सभी जनमित्र केन्द्रों को भी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से संचालित किया जाए ताकि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन ऑनलाइन किया जा सके। इस दिशा में नगर निगम शीघ्र कार्रवाई करे। 

    कलेक्टर श्री जैन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य जनवरी 2018 में किया जाना है। विभागीय अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में एक-एक वार्ड की जवाबदारी सौंपी गई है। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र का नियमित भ्रमण करें और स्वच्छता के कार्य का निरीक्षण करने के साथ ही स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी अपने-अपने वार्ड में रहवासियों की समितियों का भी गठन करें। यह समितियाँ अपने-अपने क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति जन जागृति लाने का कार्य करें। श्री राहुल जैन ने कहा कि ग्वालियर को स्वच्छता में अच्छी रैंकिंग प्राप्त होती है तो पूरे शहर का नाम होगा। स्वच्छता का कार्य केवल नगर निगम का नहीं है और स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान प्रतिस्पर्धा नगर निगम की नहीं सम्पूर्ण जिले की है। हम सबको प्रयास करना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर को अच्छी रैकिंग प्राप्त हो। 

    कलेक्टर श्री राहुल जैन ने बैठक में यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी 4 हजार 807 हितग्राहियों को आवास के साथ-साथ अन्य सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाना है। इसमें सभी हितग्राहियों को उनके निवास पर लाईट, पानी, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, किसान क्रेडिट कार्ड, उनके बच्चों का शाला में प्रवेश, नि:शक्त जन को पेंशन योजना का लाभ, आधारकार्ड दिलाने के साथ ही ऋण योजनाओं के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार से भी जोड़ा जाना है। सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग की योजनाओं से इन हितग्राहियों को लाभान्वित करें। सभी विभागीय अधिकारी 31 दिसम्बर से पूर्व हितग्राहियों को लाभान्वित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 

    कलेक्टर श्री राहुल जैन ने कहा कि ग्वालियर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी हितग्राहियों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया गया है। इसका प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। सभी लाभ दिलाने के पश्चात ही जिले को हम प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट जिला घोषित कराने का प्रस्ताव भेज सकते हैं। 

नि:शक्तजनों के लिये सभी कार्यालयों में करें आवश्यक प्रबंध

    कलेक्टर श्री राहुल जैन ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि सभी शासकीय कार्यालयों में आने वाले नि:शक्तजनों के लिये रैम्प निर्माण करने के साथ ही अन्य आवश्यक सभी प्रबंध किए जाएँ। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में एक व्हील चेयर भी रखी जाए ताकि कोई भी नि:शक्तजन आए तो उसे व्हील चेयर के माध्यम से अंदर आने और जाने की व्यवस्था हो सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि नि:शक्तजनों को शासकीय योजनाओं के माध्यम से बेहतर रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके भी प्रयास किए जाएं। 

भावान्तर भुगतान योजना का किसानों को समय पर मिले लाभ

    कलेक्टर श्री राहुल जैन ने बैठक में कृषि विभाग, मंडी सचिव और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भावान्तर भुगतान योजना का लाभ किसानों को समय पर उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाए। किसानों को अपनी फसल का समय पर दाम मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। भावान्तर भुगतान योजना की नियमित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।