स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं में विभागीय अधिकारी तत्परता दिखायें, संभागीय आयुक्त ने की विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा 

ग्वालियर । ग्वालियर संभाग के आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने कहा है कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ है। स्मार्ट सिटी के तहत जो काम किए जा रहे हैं उनमें किसी भी विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने में तीन दिन से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत शीघ्र पूरे करने वाले कार्यों को पहले चरण में लेकर पूर्ण किया जाए। संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने बुधवार को मोतीमहल के मानसभागार में ग्वालियर जिले में विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त श्री विनोद शर्मा, सीईओ स्मार्ट सिटी श्री महिप तेजस्वी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बी के शर्मा सहित लोक निर्माण विभाग, हाउसिंग बोर्ड, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, पर्यटन विकास निगम के साथ ही विकास विभाग से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। 

संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने कहा कि स्मार्ट सिटी केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इनका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जाए। स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे कार्य जनता के सामने आएँ और शहर को स्मार्ट बनाने में भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का कार्य किसी एक विभाग का कार्य नहीं है। इस कार्य में सभी विभागों का सक्रिय सहयोग और समन्वय आवश्यक है। स्मार्ट सिटी के तहत किए जाने वाले कार्यों में सभी विभाग अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों में देश के बड़े शहरों में कार्य करने वाले ठेकेदार और कंपनियाँ आगे आएँ, इसके लिये भी प्रयास किए जाएँ। ग्वालियर में 22 दिसम्बर को स्मार्ट सिटी द्वारा आयोजित की जा रही समिट में ग्वालियर के सभी प्रोजेक्टों के बारे में विस्तार से जानकारी रखी जाए, ताकि अच्छे कार्य करने वाली कंपनियाँ भी ग्वालियर में कार्य करने हेतु आगे आएँ। 

कलेक्टर श्री राहुल जैन ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत शहर में 71 मॉड्यूलों पर कार्य किया जाना है। जिनमें 9 मॉड्यूल पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शेष मॉड्यूलों पर भी कार्य तत्परता से हो, इसकी तैयारी की जा रही है। स्मार्ट सिटी के तहत अच्छे बिडरों को बुलाने के लिये 22 तारीख को एक समिट का आयोजन भी किया जा रहा है। उन्होंन बताया कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शहर में प्रारंभ कर दिया गया है। किए जा रहे कार्यों के सार्थक परिणाम भी शीघ्र ही परिलक्षित होने लगेंगे। 

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का काम ग्वालियर में नगर निगम, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड को करना है। सभी विभाग अपनी-अपनी परियोजनायें तैयार कर कार्य तत्परता से प्रारंभ करें। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण की विस्तृत परियोजना तैयार कर 20 दिन में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। 

संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने नगर निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि अमृत परियोजना के तहत सीवर और पानी की लाईन डालने के प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं। इनका कार्य तत्परता से प्रारंभ किया जाए। इस परियोजना के तहत शहर का कोई भी एरिया पानी और सीवर की लाईन से न छूटे, यह सुनिश्चित किया जाए। श्री बी एम शर्मा ने कहा कि अमृत परियोजना का कार्य निर्धारित 24 माह में किया जाना है। परियोजना के क्रियान्वयन में समय-सीमा का विशेष ध्यान दिया जाए। 

परियोजना के तहत 800 करोड़ रूपए की राशि के कार्य किए जाना है। किसी भी शहर में लोगों की सुविधा हेतु इतनी राशि मिली है, इसका सदुपयोग और लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसमें 320 करोड़ रूपए की राशि पानी के लिये, 381 करोड़ रूपए की राशि सीवर के लिये, 3 करोड़ से अधिक की राशि पार्कों के विकास के लिये और 6 करोड़ रूपए की राशि लोक परिवहन पर व्यय की जायेगी। इन सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 

संभागीय आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग के पीआईयू सेल द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बताया गया कि पीआईयू सेल द्वारा शहर में 24 कार्य किए जा रहे हैं। सेल द्वारा 25 लाख रूपए से ऊपर के कार्य किए जाते हैं। पीआईयू सेल द्वारा एक हजार बिस्तर के अस्पताल के निर्माण के लिये रिवाइज स्टीमेट 320 करोड़ रूपए का शासन को भेजा है। शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा। 

बैठक में हाउसिंग बोर्ड द्वारा शहर में किए जा रहे विभिन्न प्रोजेक्टों की विस्तार से समीक्षा की गई। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि न्यू टाउनशिप ठाठीपुर पुर्नघनत्वीकरण परियोजना 30 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित है। इस योजना का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति को भेजा गया है। इस परियोजना की डीपीआर तैयार की गई है, जिसकी लागत 668 करोड़ रूपए है। योजना की शासन स्तर से स्वीकृति अपेक्षित रहेगी। 

बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री विनोद शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से सड़कों का कार्य भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेस-2 के तहत 48 सड़कों की स्वीकृति दी गई है। जिनमें 10 स्थानों पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिन सड़कों पर अमृत परियोजना के तहत पानी और सीवर की लाईन डाली जाना है, उनका कार्य लाईन डालने के पश्चात किया जायेगा। इसी प्रकार मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद फेस-3 में 13 सड़कों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी नगर निगम द्वारा 10 हजार मकान बनाने का कार्य किया जा रहा है। 

बैठक में विद्युत मण्डल, पर्यटन विकास निगम के कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने सभी विभागीय अधिकारियों को कहा है कि शहर में चल रहीं सभी विकास परियोजनाओं की प्रगति से प्रतिमाह अवगत कराया जाए। इसके साथ ही परियोजनाओं का कार्य तेजी के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित किया जाए।