महिला स्वसहायता समूहों को पोषण आहार के लिए देंगे उच्चस्तरीय ट्रेनिंग
दिल-से कार्यक्रम: महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा-भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि महिला स्वसहायता समूहों के फेडरेशन को पोषण आहार (टेक होम राशन) बनाने काम दिया जा रहा है। अभी कई समूह स्कूलों में मध्यान्ह भोजन एवं आंगनवाड़ी में गर्म पोषण आहार उपलब्ध करवा रहे हैं। पोषण आहार के लिए समूहों को ट्रेनिंग देने की एक नीति बनाई जाएगी। उन्हें उच्चस्तरीय ट्रेनिंग देंगे ताकि वे वैज्ञानिक रूप से पोषण आहार तैयार कर सकें। यदि स्वसहायता समूह अच्छी गुणवत्ता का कोई उत्पाद बनाते हैं, तो उनके उत्पादों की खरीदी पर भी विचार किया किए जाएगा। मुख्यमंत्री रविवार को आकाशवाणी व दूरदर्शन से प्रसारित दिल-से कार्यक्रम में महिलाओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला स्वसहायता समूह लगभग 1500 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं। आगे उन्हें और काम दिया जाएगा। स्कूल ड्रेस बनाने के साथ उनसे प्रयोग के तौर पर बिजली मीटर रीडिंग, बिल वितरण और राजस्व वसूली का काम रायसेन, विदिशा एवं राजगढ़ जिले के 10-10 गांव में लिया जाएगा। महिला स्वसहायता समूहों को मजबूत बनाने और आर्थिक गतिविधियां चलाने में उनकी मदद व तकनीकी परामर्श के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी होगा। ये नोडल अधिकारी संबंधित विभागों, जिला प्रशासन, बैंकों और संबंधित संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर स्व-सहायता समूहों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उनके उत्पाद की ब्रांडिंग भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान दुष्कर्म पर फांसी की सजा समेत महिलाओं के लिए किए जा रहे कई कामों का जिक्र किया। साथ ही कहा कि महिला सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं।सीसीटीवी वाली बसों को ही परमिटसीएम ने कहा कि प्रदेश में मैत्री पुलिस पेट्रोलिंग शुरू की गई है। स्कूल एवं सिटी बसों में बहनों और बेटियों से छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने और अपराधियों पर कार्यवाही करने के लिए इन बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। जो बस मालिक कैमरे लगाएंगे, उन्हें परमिट दिया जाएगा। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया किया सोशल मीडिया पर भी कोई व्यक्ति अभद्र व्यवहार करता है तो शिकायत करें।सभी अपने शहरों को स्वच्छ बनाएंमुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने-अपने शहरों को साफ रखने में स्व प्रेरणा से योगदान दें। पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के सौ में से 22 शहर मप्र के चुने गए थे। इस बार यह संख्या बढ़नी चाहिए।
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