आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर अब अविश्वास प्रस्ताव की राजनीति, YSR कांग्रेस ने दिया नोटिस....
नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्ज़ा देने के मामले पर अब सियासत तेज़ होती जा रही है. इस मसले पर राज्य की दो प्रमुख पार्टियों, सत्तारूढ़ टीडीपी और विपक्षी वाइएसआर कांग्रेस, के बीच शह मात का खेल शुरू हो गया है. 7 मार्च को टीडीपी ने एनडीए सरकार से अपने दोनों मंत्रियों के इस्तीफ़े करवा दिए तो अब वाइएसआर कांग्रेस ने नया दांव खेला है.
वाइएसआर कांग्रेस ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस
वाइएसआर कांग्रेस के सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है. रेड्डी ने लोक सभा सचिवालय को दिए नोटिस में कहा है कि उनके प्रस्ताव पर कल यानि शुक्रवार ( 16 मार्च ) को ही चर्चा करवा दी जाए. नोटिस पर रेड्डी समेत वाइएसआर कांग्रेस के सभी नौ सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं. लोकसभा की कार्यं नियमावली के सेक्शन 198 ( बी ) के तहत ये नोटिस दिया गया है.
50 सांसदों के हस्ताक्षर नहीं
कोई भी अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर विचार करने के लिए नियमतः लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं लेकिन वाइएसआर कांग्रेस की तरफ से दिए गए नोटिस में केवल 9 सांसदों ने ही हस्ताक्षर किए हैं. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कोई अन्य पार्टी या सांसद वाइएसआर कांग्रेस के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है या नहीं.
अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस समेत किसी भी बड़े या छोटे दलों ने वाइएसआर कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करने के संकेत नहीं दिए हैं. ज़्यादातर पार्टियों के मानना है कि आंध्र प्रदेश की दो पार्टियों की आपसी सियासत में पड़ना ठीक नहीं है. हालांकि वाइएसआर कांग्रेस के नेताओं ने टीएमसी, लेफ्ट और बीजेडी जैसी पार्टियों से इस मसले पर सहयोग की अपील की है.
टीडीपी भी देगा ऐसा ही नोटिस ?
वाइएसआर कांग्रेस की प्रतिद्वंद्वी सत्तारूढ़ टीडीपी अभी दुविधा में है. विशेष राज्य के मसले पर एनडीए से अपना नाता पूरी तरह से तोड़ने की कगार पर खड़ी पार्टी नहीं चाहती कि ऐसे पड़ाव पर वाइएसआर कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन कर उसे सियासी फायदा लेने दिया जाए.
ऐसे में सम्भावना ये भी है कि टीडीपी भी अपनी तरफ से एक अलग अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दे. उधर चर्चा ये भी है कि शुक्रवार को ही टीडीपी एनडीए से औपचारिक तौर पर बाहर होने का ऐलान कर दे. वैसे लोकसभा में शुक्रवार की संशोधित कार्यसूची में अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर चर्चा का जिक्र नहीं किया गया है. ऐसे में शुक्रवार को इसपर केवल हंगामा होने की उम्मीद ज़्यादा है.
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