जिला चिकित्सालय में एक्स-रे के नाम पर लूट जारी, लगाम लगाने में सीएस असफल
सीधी। जिला चिकित्सालय में एक्स-रे कराने वालों के लिए भले ही शासन द्वारा वकायदे बोर्ड में यह चस्पा किया गया है कि एक्स-रे नि:शुल्क होता है लेकिन इसके बाद भी शुल्क लेने का मामला प्रकाश में समय समय पर आता रहता है, किन्तु किसी प्रकार उचित कार्यवाही करने में श्रेष्ठ अधिकारियों के हॉथ पॉव फूल जाते है। ऐसा ही वाक्या देखने को मिला जब मारपीट में घायलों को एक्स-रे के एवज में सौ से पांच सौ रूपये तक प्रभारी द्वारा लिया जा रहा था। इस बात का मामला संज्ञान में आने के बाद जब प्रभारी से बात की गई तो उनके द्वारा यह कहा गया कि हमने तो पैसा लेने से मना किया था लेकिन सामने वाले ने जब एक्स-रे कराने के एवज में पैसा दिया तो हम क्या कर सकते हैं कहिए तो पैसा वापस कर दें। यह बात मीडिया द्वारा रिकार्डिंग भी कर ली गई है। इस बात की जानकारी जब सिविल सर्जन डॉ. डीके द्विवेदी को मीडिया ने मय वीडियों रिकार्डिंग के माध्यम से दिखाई गई तो उन्होने बहानेबाजी करते हुए यह कहा कि आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, फिर भी मामले की जांच कर यदि ऐसा प्रकरण सामने आया है तो कार्यवाही की जाएगी।
पूर्व में संवादाता संजीव मिश्रा के तत्परता के कारण सबूत सहित वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था व भविष्य में ऐसी अनुचित कार्यवाही न घटित हो ऐसाी आशा व्यक्त की गई परिणामस्वारूप पदेन सिविल सर्जन मामले को गंम्भीरता से लेते हुए अनैतिक ढंग से एक्सरे के नाम पर पैसा लेना व आये मरीजों को परेशान करने का सम्पूर्ण मामले की विभागीय जॉच कराई गइ्र्र और दोषी पाये जाने पर एक्सरे प्रभारी के विरूद्व नियमावली अनुरूप दण्डित भी किया गया किन्तु जैसे ही सिविल सर्जन का स्थानांतरण हुआ नये प्रभारी सिविल सर्जन ने पदभार ग्रहण किया शासकीय व्यवस्था फिर से पुराने राह पर चलने लगी ।
आवश्यकता है कि प्रभारी सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय में औचक रूप से निरीक्षण करे तो स्वंय गंभीर रूप से ग्रसित बीमारियॉे से परिसर मुक्त हो जायेगा साथ ही गरीब बेसहारा पीडितों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ मिल पायेगा ।
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