7newsindia.in - शा० कन्या उ०मा० विद्यालय में घोर लापरवाही आम जन मानस को स्वीकार नहीं - दीपक मिश्रा

शा० कन्या उ०मा० विद्यालय में घोर लापरवाही आम जन मानस को स्वीकार नहीं - दीपक मिश्रा

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433 By 7newsindia.in Sat, Aug 26th 2017 / 15:37:06 मध्य प्रदेश

सीधी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटेलपुल सीधी वर्तमान समय में घोर उपेक्षा का शिकार हो रही है जो कि सीधी जिले के लिये बडे ही शर्म की बात है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मूल भूत सुविधायें भी उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं, सन १९५९ के आस पास बने जर्जर भवन जो कि कभी भी धरासायी हो सकता है यदि समय रहते उचित कदम शासन के द्वारा नहीं उठाये जाते हैं तो दीपक मिश्रा अध्यक्ष एन ० एस०यू०आई० इसके विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन करेगें उक्त बॉते शनिवार को व्यक्तिगत चर्चा के दौरान व ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत करा दी गयी है। साथ ही बताया गया कि लगभग ८०० छात्राओं को शिक्षा अध्यन कराने हेतु मात्र दस गुरूजनों की पदस्थापना की कई है जो कि विचारणीय है साथ ही भवन के अभाव में विद्यार्थियों को ठॅूस ठॅूस एक कक्षा में भरा जाता है जिससे शिक्षा दिक्षा वाधित हो रही है। इन समस्याओं के निदान हेतु विद्यालय परिवार द्वारा कई बार पत्र व मौखिक चर्चा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ठ किया जा चुका है किन्तु परिणाम शून्यवत है।

दीपक मिश्रा ने बताया कि हमारे बहने जब जिला की इकलौती कन्या विद्यालय में पढकर भी अपने आप को डरी सहमी महसूस करें व मूल भूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित होने के कारण शिक्षा बीच में ही अवरूद्व करे तो ये कहीं न कहीं प्रशासन की ओर शवालिया निशान इंगित करता है। जबकि उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को छह माह के भीतर सभी स्कूलों में शौचालय तथा शुद्व पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उसका यह आदेश सभी निजी स्कूलों पर भी लागू होगा, भले ही वे अल्पसंख्यक दर्जे वाला स्कूल ही क्यों न हो। इतना ही नहीं न्यायालय ने छह माह के भीतर पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा था कि एक अध्ययन के अनुसार, स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बच्चों, खासकर लडकियों, के पढाई छोडने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। न्यायालय का कहना है कि किसी भी वजह से यदि कोई बच्चा पढाई छोडता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 21 ए में प्रदत्त मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के उसके अधिकारों का हनन है।

एन०एस०यू०आई० अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंप कर श्रीमान जिलाधीश महोदय, से निवेदन किया है कि शासकीय विद्यालय की जमीन में अतिक्रमण एवं विद्यालय के समक्ष गति अवरोधक न होने की वजह से आये दिन दुर्घटनायें कारित हो रहीं है। साथ ही पिछले कुछ समय से इस विद्यालय को आवंटित भूमि पर कुछ दबंग, आसमाजिक तत्वों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है जिसके अंदर आने-जाने वाले असमाजिक लोगो का तांता लगा रहता है जो कि कन्या विद्यालय में नियमों धज्जियां उड़ा रहे हैं, कुछ समय पूर्व कुछ घटनाएं घटित भी हो चुकी है, एवं विद्यालय के समक्ष जिस नवीन सड़क का निर्माण हुआ है उसपर अभी तक गति अवरोधक नहीं बनाये गये हैं जिसकी वजह से आये दिन विद्यालय के अवकाश के समय पर दुर्घटनाएं घटती रहती है।

ज्ञापन सौपनें मुख्य रूप से प्रवीण तिवारी, बब्बे गौतम, गगन सिंह,अमित सिंह, अनुराग सिंह, सच्चिन्द्र द्विवेदी, विशान श्रीवास्तव, लक्की चौधरी, दादू, अर्पित शुक्ला, विपिन विश्वकर्मा, विवेक सिंह चौहान, शिवशंकर सिंह चौहान, विकास सिंह, दीपक कुमार, रजनीश बघेल, अक्षत परिहार, आदर्श चौहान, विपुल गौतम, व अन्य दर्जनों कार्य कर्ता उपस्थित रहें।