ओडीएफ फर्जीवाड़ा दबाने 61 हजार हितग्राही पोर्टल से किए डिलीट

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388 By 7newsindia.in Mon, Sep 18th 2017 / 19:52:58 मध्य प्रदेश

रीवा : जिले में ओडीएफ फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद नया खेल सामने आया है। अपनी करतूत छिपाने के लिए जिमेदार अधिकारियों ने 60 हजार से अधिक परिवारों का नाम ही पोर्टल से डिलीट कर दिया। उल्लेखनीय है कि जिले चार जनपदों को अप्रैल में ओडीएफ घोषित कर दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान पोर्टल में उतने नाम नहीं दिख रहे थे जितने लोगों को लाभांवित करने का दावा किया गया था। जिले के जिोदार अधिकारी एसएसएसएम आइडी के अनुसार ओडीएफ होने का दावा ठोक रहे थे। दोनो के बीच काफी अंतर था। मामले का जब खुलाा हुआ तो एसीएस राधेश्याम जुलानिया ने जांच के आदेश दिया। जिमदारों ने अपनी गर्दन फसती देख नया तरीका निकाला और स्वच्छ भारत अभियान

ओडीएफ फर्जीवाड़ा दबाने 61 हजार हितग्राही पोर्टल से किए डिलीट, स्वच्छ भारत पोर्टल और समग्र पोर्टल में अंतर पर एसीएस ने फटकारा था

पोर्टल में दर्ज हितग्राहियों का नाम ही डिलीट कर दिया। इस तरह जिले के प्रत्येक जनपद से हितग्राहियों के नाम हटाए गए। बता दें कि इस साल 131569 हिताग्राहियों घर में शौचालय बनवाने का लक्ष्य दिया गया था जिसमें 61541 हितग्राहियों का नाम ही हट दिया गया। इस तरह 70028 का ही लक्ष्य शेष बचा जिसमें से 43779 हितग्राहियों के शौचालय बन गए। इस तरह अब 26249 शौचालय बनवाना ही शेष रह गया है जिन्हे नवंबर तक पूरा कर जिले को ओडीएफ घोषित रेन की तैयारी है। अगस्त तक बनाने का था निर्देश, नाम ही हटा दिया: एसीएस ने फर्जीवाड़ा पकड़ में आने पर 31 अगस्त तक शौचालय निर्माण का निर्देश् दिया था। यहां एक भी शौचालय बनवाये तो नहीं हां 61 हजार हितग्राहियों का नाम हटाकर हिसाब बराबर कर दिया। उल्लेखनीय है कि सबसे अधिक रीवा जिले में 919 गावों को ओडीएफ होने के फर्जी आंकड़े शासन की ओर भेजे गए थे। उल्लेखनीय है कि रीवा जिले में साढ़े तीन लाख से अधिक शौचालय बनाये जाने की रिपोर्ट थी। हालांकि दिसंबर 2016 की स्थिति में 1.28 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य दिया गया था जिसमें से लगाग 80 हजार से अधिक शौचालय बनवाने का दावा विभाग द्वारा किया गया।

वाटरशेड समाप्त , पीएमकेएसवाय से बनेगी कार्ययोजना रीवा। काफी दिनो चल रही वाटरशेड योजना समाप्त कर दी गई। अब इय योजन को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मर्ज कर दिया गया है। योजना के तहत सभी जनपदों में सीईओ के अधीन संस्थागत व्यवस्था लागू की गईहै। जिसके तहत वाटरशेड के टीम लीडर को विकास खंड जलग्रहण समन्वयक पीएमकेएसवाय व टीम सदस्य को विकास खंड जल ग्रहण अभियंता पीएमकेएसवाय का पद नाम दिया गया है। वह संबंधित जनपद में नियमित रूप से काम करेंगे। 31 अगस्त17 तक पीआइए के कार्यालय पूरी तरह से बंद कर जनपद में पूर्णकालिक कक्ष खाले जायेेंगे। विकास खंड समन्वयक को 23,500 और विकास खंड अभियंता को 19575 रुपये मासिक ामनदेय ी निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही संबंधित जनपद में खोले गए दतर में समस्त रिकार्ड और अन्य परिसंपिायां भी शिट करने का आदेश जारी किया गया है। संबंधित विकास खंड समन्वयक पीएमकेएसवाय नियमित मानीटरिंग व परीक्षण रिपोर्ट जिला समन्वयक को प्रस्तुत करेंगे। पीएमकेएसवाय में वाटरशेड समेत कृषि विभाग, व जल संसाधन विभाग की छोटी-छोटी कृषि योजनाओं को भी शामिल किया गया है। योजना के संबंध में गत वर्ष ही आदेश जारी किया गया था लेकिन अमल इस साल हो पा रहा है।