युवा आयोग और रोजगार ग्यारंटी बिल की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
रीवा । जन अधिकार संगठन पूरे प्रदेश में लगातार जनता के मुद्दों पर लड़ रहा है। मात्र 20 दिन पुराने इस संगठन में पूरे प्रदेश के लोग और विशेषकर युवा तेजी से जुड़ रहे हैं। संगठन अध्यक्ष अक्षय हुँका ने कहा कि प्रदेश में युवाओं का लगातार शोषण हो रहा है, एक तरफ तो महंगी पढाई के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है ,तथा शिक्षा ऋण को समय पर चुकाने में आर्थिक परेशानी आ रही है,
दूसरी तरफ युवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक युवा आयोग पर भी केवल आश्वासन ही मिल रहा है। न तो युवाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है और है और न ही छात्रसंघ के चुनाव को लेकर ही कोई स्पष्टता है। साथ ही परीक्षा फीस एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इन सभी समस्याओं के मद्देनजर जन अधिकार संगठन ने तय किया है कि वह प्रदेश में युवाओं के साथ हो रहे भेदभाव और उनके शोषण के खिलाफ एक सशक्त आवाज बनेगा। इन मांगो को लेकर जन अधिकार संगठन द्वारा आज दिनांक 20 सितम्बर 2017 को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों में दिया गया। रीवा में प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक शर्मा एवं प्रदेश महासचिव राज प्रकाश के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। राज प्रकाश ने कहा है कि जब तक युवाओं को उनका हक नहीं मिल जाता है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ज्ञापन के माध्यम से जन अधिकार संगठन ने मांगा की मध्यप्रदेश में तुरंत ’युवा आयोग’ का गठन किया जाए। सभी शिक्षित बेरोजगारों के लिए मनरेगा की भांति ’रोजगार गारंटी कानून’ बनाया जाए। पंचायत से लेकर संसद तक सभी चुनावों में ’50ः सीटें युवाओं के लिए आरक्षित’ की जाएं। जातिगत आरक्षण के पदों पर भी उस ही वर्ग 50ः युवाओं की दावेदारी होना चाहिए। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में प्रत्यक्ष प्रजातान्त्रिक प्रणाली से ’छात्र संघ चुनाव’ हों जिससे कि सक्षम युवा नेतृत्व उभर सके। प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश के युवाओं को निशुल्क सम्मिलित होने दिया जावे। अर्थात समस्त प्रतियोगी ’परीक्षाओं की फीस समाप्त’ की जाए। चुनाव लड़ने की आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की जाए।’ क्योंकि मत देने की आयु भी घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। चुनाव लड़ने की आयु की ’ऊपरी सीमा भी निर्धारित की जावे’, जिससे नए लोगो को मौका मिलता रहे । ज्ञापन देने मे बृहस्पति सिंह, मुनीन्द्र तिवारी, जय प्रकाश, सुशील गुप्ता, लाला राल्ही, नितेश सिंह, विनय सिंह, सुनील तिवारी समेत दर्जनों जिला कार्यकारिणी सदस्य, समाजसेवी और युवा साथी शामिल हुए। कहा कि यदि सरकार द्वारा इस दिशा में आगामी 15 दिनों में कोई कदम नहीं उठाया गया तो सगठन पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन चलाएगा।
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