मानवाधिकार आयोग ने एमपी सरकार को भेजा नोटिस
ग्वालियर /सर्वेश त्यागी
एक ओर मप्र के सीएम शिवराज सिंह सहरिया आदिवासियों के लिये कई घोषणायें कर रहे हैं वही दूसरी ओर शिवपुरी के अधिकारियों ने आदिवासियों से मजाक करते हुए उनके घर पर लिखवा दिया कि वह गरीब हैं इसके बाद एक लॉ स्टूडेंट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इसकी शिकायत की तो आयोग ने अधिकारियों को नोटिस भेजकर जबाव मांगा है।यह है पूरा मामला।
यह मामला शिवपुरी जिले के विनेगा गांव का है। इस गांव में ज्यादातर सहरिया आदिवासी रहते हैं। अधिकतर आदिवासी गरीब हैं और सभी के पास बीपीएल कार्ड है। गांव के लोगों ने बताया कि 2 महीने पहले अधिकारी आए और उन्होंने घर की दीवार पर लिख दिया कि मेरा परिवार गरीब है। अधिकारियों ने आदिवासियों से कहा कि उन्हें गेहूं, चावल सहित दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। हालांकि आदिवासियों की शिकायत है कि उन्हें समय पर राशन नहीं मिला और साथ ही पीएम आवास सहित दूसरी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है।
लॉ स्टूडेंट की शिकायत पर मानवाधिकार ने भेजा नोटिस।
सहरिया आदिवासी परिवारों के साथ हो रहे इस भेदभाव की शिकायत उड़ीसा लॉ कॉलेज के छात्र अभय जैन ने राष्ट्रीष् मानव अधिकार आयोग को की थी इस शिकायत के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हरकत में आया है। लॉ स्टूडेंट अभय जैन ने बताया कि आयोग ने शिवपुरी जिला प्रशासन और मप्र सरकार से उक्त प्रकरण में नोटिस जारी कर 4 वीक में जबाव मांगा है। शिकायतकर्ता अभय जैन ने बताया है कि यहां पर आदिवासी परिवारों की गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एक वीक पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने सेसई में आयोजित सहरिया सम्मेलन में आदिवासियों के विकास के लिये करोड़ों रूपये के बजट वाली घोषणायें की थी।
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