पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों ने शिवराज सरकार की नीति का किया विरोध

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493 By 7newsindia.in Tue, Feb 27th 2018 / 18:47:11 मध्य प्रदेश

सीधी। जिले के अशासकीय महाविद्यालयों में अध्यनरत पिछडा वर्ग के लगभग हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय प्रतीत हो रहा है, जिसकी मुख्य वजह मध्य प्रदेश शासन द्वारा निजी महाविद्यालयों को प्रति विद्यार्थी सालाना शिक्षा शुल्क के नाम पर लगभग सौ, डेढ सौ रू. दिये जाते हैं जो कि लगभग शासकीय शुल्क के बराबर होता है जिसके चलते निजी महाविद्यालय के संचालकों द्वारा शिक्षा सत्र को नियमित पाठ्य क्रम संचालित कर पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। ।

निजी महाविद्यालय में अध्यनरत पिछडा वर्ग के छात्र9छात्राओं की शिक्षण शुल्क स्नातक पाठ्यक्रम जैसे बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०बी०ए०, बी०काम०, आदि पाठ्यक्रम की शिक्षण शुल्क १०८रू सालाना एवं स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे एस०एस०टी, एस०एस०सी, एम०एस०सी, एम०कॉम, एस०एस०डब्लू, पी०जी०डी०सी०ए० आदि पाठ्यक्रमों की शिक्षण शुल्क १४४ रू० शासन द्वारा प्रदान की जा रही है। जबकि विद्यार्थियों की मानें तो १००-१५० रू. की जगह वास्तविक सालाना शुल्क दस हजार से लगभग पच्चीस हजार तक शिक्षण प्रबंधन की ओर से मॉगी जा रही है। जिसके कारण से आर्थिक स्थिति कमजोर होने छात्र छात्राओं का अध्यन अध्यापन कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

पिछडा वर्ग के छात्र नेताओं द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता के दौराना बताया गया कि यदि मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमारी उचित मॉगों को मानते हुए शिक्षण शुल्क की प्रति पूर्ति पूर्व वर्षो की भॉति कर के शिक्षण सत्र बरबाद होने से बचाया जा सकता है। यदि मध्य प्रदेश शासन द्वारा किन्ही कारणों से शीघ्र प्राथमिकता के साथ मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं किया ताता है तो जिले में अध्यनरत समस्त पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा विधान में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धरना प्रदर्शन व आंदोलन करने हेतु सडकों पर उतरने के लिये वाध्य होगें।

ये रहे उपस्थित -

स्थानिय गंगोत्री परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रेनू विश्वकर्मा, किरन विश्वकर्मा, मंजुला पटेल, राजकुमार पटेल, राकेश कुमार कुशवाहा, बीर बहादुर पटेल, मों० , रंगनाथ शेन, रबीना बेगम, पुष्पा विश्वर्मा, बिन्दू सिंह वैश्य, सतेन्द्र जयसवाल, सहित अन्य समर्थक उपस्थित रहे।