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वार्डर से आने वाली धान पर विशेष निगरानी रखे: श्रीमती नीलम शमी राव

702 By 7newsindia.in Wed, Nov 15th 2017 / 19:56:06 प्रशासनिक     

रीवा। धान उपार्जन, भावांतर भुगतान एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती नीलम शमी राव ने कहा कि सभी उचित मूल्य दूकानें नियमित खुलें तथा वहां से खाद्यान्न का वितरण व्यवस्थित ढंग से हो, हकदारी नियमित लोड की जाय ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न मिल सके। 

       बैठक में कमिश्नर रीवा एस.के. पॉल, आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विवेक पोरवाल, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम विकास नरवाल, कलेक्टर रीवा, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर सतना मुकेश शुक्ला, कलेक्टर सिंगरौली अनुराग चैधरी सहित सीधी, सांगर, पन्ना, दमोह जिलों के कलेक्टर के प्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

    खरीफ उपार्जन 2017-18 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि गुणवक्ता युक्त धान का उपार्जन किया जाय तथा किसानों को समय पर भुगतान हो। कलेक्टर फसल उत्पादकता का तहसीलदार परीक्षण सुनिश्चित करायें व खरीदी की नियमित मानीटरिंग करें। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर से एवं जिला स्तर से खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण दलों द्वारा आकस्मिक भ्रमण भी किया जायेगा। प्रमुख सचिव ने वार्डर से आने वाली धान पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि इसे सख्ती से रोके ताकि प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभ मिल सके। उन्होंने परिवहन की व्यवस्था सुचारू करने के भी निर्देश दिये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतरगत आधार फीडिंग को शत-प्रतिशत कराते हुए दूकान विहीन गांवों में उचित मूल्य दूकानें खोलने व एक दूकानदार से एक ही दूकान संचालन के निर्देश प्रमुख सचिव द्वारा दिये गये। दूकानों में कैशलेस व्यवस्था कराने की बात उन्होंने बैठक में कही। उज्जवला योजनान्र्तगत संभागान्तर्गत लगने वाले हाट बाजारों में गैस सिलेण्डर प्रदाय के निर्देश बैठक में दिये गये। भावान्तर योजना के तहत किसानों को उपज विक्रय के उपरांत भुगतान हेतु व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने की बात प्रमुख सचिव ने कही। 

    इस अवसर पर आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विवेक पोरवाल ने निर्देश किये कि वारदानों की कमी न हो तथा मैपिंग किये जाते हुए खाद्यान्न के ट्रान्सपोर्ट की समुचित व्यवस्था हो। ट्रान्सपोर्टर द्वारा विलंब किये जाने पर प्रति दिवस दण्ड अधिरोपित किये जाने की बात उन्होंने कही। कमिश्नर एस.के. पॉल ने बताया कि संभाग के सभी जिलों में धान उपार्जन की सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली गयी हैं। भावान्तर भुगतान योजना के तहत किसानों को उनकी उपज का लाभ दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतरगत उचित मूल्य दूकानों के नियमित व व्यवस्थित संचालन की सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिचित की गयी हैं ताकि समय पर खाद्यान्न की उपलब्धता हो सके। बैठक में मास्चर मीटर का प्रदर्शन कर उपार्जन केन्द्रो में इसके उपलब्धता के निर्देश दिये गये। इस दौरान खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारिता व कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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